नई दिल्ली में नव निर्माण-ए-भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 में 300 से अधिक युवाओं ने महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकतांत्रिक भागीदारी पर चर्चा की
नई दिल्ली में आयोजित ‘नव निर्माण-ए-भारत यूथ पार्लियामेंट 2026’ में 300 से अधिक विद्यार्थियों और युवाओं ने हिस्सा लिया। शुभकांत फाउंडेशन की ओर से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। 16 और 17 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को संसदीय कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से परिचित कराना है।
इस वर्ष यूथ पार्लियामेंट का मुख्य विषय विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का क्रियान्वयन है। प्रतिभागी इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें परिसीमन, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व और राजनीति में महिलाओं की सार्थक भागीदारी जैसे मुद्दे शामिल हैं।
महिला प्रतिनिधित्व और परिसीमन पर युवाओं ने रखे विचार
कार्यक्रम में संसदीय चर्चाओं के जरिए युवाओं को महिला आरक्षण से जुड़े अवसरों और चुनौतियों को समझने का मौका मिल रहा है। प्रतिभागी लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और प्रतिनिधित्व के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रख रहे हैं।
आयोजन का नेतृत्व शुभकांत फाउंडेशन की संस्थापक एवं अध्यक्ष विधि रंगा, उपाध्यक्ष सृजाता घोष, महासचिव प्रज्ञा सिंह और संयुक्त सचिव अंशज सहगल कर रहे हैं। फाउंडेशन का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक विमर्श से जोड़ना और उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना है।
मनोज तिवारी ने वीडियो संदेश से किया संबोधित
कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। हालांकि, उन्होंने वीडियो संदेश के माध्यम से प्रतिभागियों को संबोधित किया और अपनी अनुपस्थिति पर खेद जताया।
उन्होंने कहा कि संसद नियमों के अनुसार चलती है और वहां अव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं होती। उन्होंने युवाओं से संसदीय नियमों, सदन में सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलने की प्रक्रिया और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारियों को समझने की अपील की।
मनोज तिवारी ने कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए आयोजकों और प्रतिभागियों को भविष्य में भी ऐसी पहलों के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम 17 नवंबर तक जारी रहेगा। दूसरे दिन भी प्रतिभागियों को संसदीय बहस और विचार-विमर्श में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।



