ब्रिगेडियर आमतौर पर ब्रिगेड की कमान संभालता है, जबकि मेजर जनरल एक डिवीजन का नेतृत्व करता है। ब्रिगेडियर का पद हटाने के प्रस्ताव से सेना की कमांड और प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव हो सकता है।
नई दिल्ली: भारतीय सेना अपने अधिकारियों की पदोन्नति व्यवस्था में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के करियर से जुड़ी एक अहम रैंक यानी ब्रिगेडियर का पद समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस पर आगे बढ़ने की स्थिति में कर्नल के बाद ब्रिगेडियर की जगह सीधे मेजर जनरल का पद आ सकता है।
इस बदलाव का उद्देश्य सेना में वरिष्ठ पदों तक पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाना और अधिकारियों की पदोन्नति में होने वाली देरी को कम करना है।
रिपोर्ट में रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सिफारिशों को इसी महीने या अगले महीने तक अंतिम रूप देकर भेजा जा सकता है। हालांकि, अभी यह प्रस्तावित बदलाव है।
क्यों खत्म करना चाहती है सेना ब्रिगेडियर का पद?
ब्रिगेडियर का पद समाप्त करने के प्रस्ताव के पीछे सेना में अधिकारियों के लिए पदोन्नति के सीमित अवसर और वरिष्ठ पदों की कम संख्या को प्रमुख वजह माना जा रहा है। सेना का मौजूदा ढांचा पिरामिड जैसा है, जिसमें निचले स्तर पर अधिकारियों के पद अधिक हैं, जबकि ऊंची रैंक पर पहुंचने के साथ रिक्तियां घटती जाती हैं। इससे अधिकारियों को अगली रैंक तक पहुंचने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, सेना के कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव में पदों के वितरण से जुड़े आंकड़े भी शामिल हैं। इसके अनुसार, सेना के करीब 86 फीसदी अधिकारी पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के स्तर पर हैं। कर्नल के पद लगभग 10.5 फीसदी, ब्रिगेडियर के 2.5 फीसदी और मेजर जनरल के केवल 0.8 फीसदी हैं। इससे वरिष्ठ रैंक पर पदों की सीमित उपलब्धता का अंदाजा लगाया जा सकता है।
प्रस्ताव में सेना और सिविल सेवाओं के अधिकारियों की पदोन्नति की गति के बीच अंतर को भी रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, सेना के किसी अधिकारी को मेजर जनरल से जुड़े पे लेवल-14 तक पहुंचने में करीब 32 से 33 साल लगते हैं। वहीं, IAS, IPS और भारतीय वन सेवा के अधिकारी लगभग 16 से 18 साल में इस स्तर तक पहुंच सकते हैं।
सेना का मानना है कि रैंक संरचना की समीक्षा से पदोन्नति का रास्ता सरल हो सकता है और अधिकारियों को करियर में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं।
क्या है सेना में अधिकारियों की मौजूदा रैंकिंग?
भारतीय थलसेना में कमीशन प्राप्त अधिकारियों की रैंकिंग सबसे निचले स्तर से सबसे ऊंचे स्तर तक इस प्रकार है:
- लेफ्टिनेंट (Lieutenant)
- कैप्टन (Captain)
- मेजर (Major)
- लेफ्टिनेंट कर्नल (Lieutenant Colonel)
- कर्नल (Colonel)
- ब्रिगेडियर (Brigadier)
- मेजर जनरल (Major General)
- लेफ्टिनेंट जनरल (Lieutenant General)
- जनरल (General)
मौजूदा व्यवस्था में कर्नल के बाद ब्रिगेडियर और फिर मेजर जनरल की रैंक आती है। प्रस्ताव लागू होने पर इस क्रम से ब्रिगेडियर का पद हट सकता है। यानी पदोन्नति का संभावित क्रम कर्नल से सीधे मेजर जनरल तक हो जाएगा।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कर्नल को अपने आप मेजर जनरल बना दिया जाएगा। सेना में वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए निर्धारित पात्रता, चयन प्रक्रिया, उपलब्ध रिक्तियां और सेवा संबंधी जरूरतें महत्वपूर्ण होती हैं।
ब्रिगेडियर और मेजर जनरल की जिम्मेदारियों का अंतर
ब्रिगेडियर भारतीय सेना की वरिष्ठ अधिकारी रैंक है। सामान्य तौर पर ब्रिगेडियर एक ब्रिगेड की कमान संभालता है। ब्रिगेड सेना की एक महत्वपूर्ण सैन्य इकाई होती है, जिसमें अलग-अलग रेजिमेंट और सैन्य टुकड़ियों के सैनिक शामिल होते हैं। इसकी संरचना और संख्या सैन्य जरूरतों तथा ऑपरेशन के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
वहीं, मेजर जनरल आमतौर पर एक डिवीजन का नेतृत्व करता है। डिवीजन ब्रिगेड से बड़ी सैन्य इकाई होती है और इसमें एक से अधिक ब्रिगेड शामिल हो सकती हैं। मेजर जनरल की जिम्मेदारियों में बड़े स्तर पर सैन्य अभियानों, सैनिकों और संसाधनों का प्रबंधन शामिल होता है।
प्रस्ताव के अनुसार, अगर ब्रिगेडियर की रैंक समाप्त होती है तो ब्रिगेड की कमान भी मेजर जनरल स्तर के अधिकारी को सौंपी जा सकती है। इसका मतलब है कि इस रैंक पर मौजूद अधिकारियों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सेना को केवल पदोन्नति के नियम ही नहीं, बल्कि कमांड और प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव करना पड़ सकता है।
रुद्र ब्रिगेड और नए सैन्य ढांचे पर क्या होगा असर?
ब्रिगेडियर पद को हटाने का प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब भारतीय सेना अपनी ऑपरेशनल संरचना में भी बदलाव कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, सेना ने जुलाई 2026 में अपने पहले पांच इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (IBG) और एक फायर सपोर्ट ग्रुप को सक्रिय किया था। इन छह सैन्य संरचनाओं की कमान मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के पास है।
एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में करीब 5,000 सैनिक होते हैं। इसका आकार ब्रिगेड से बड़ा, लेकिन डिवीजन से छोटा होता है। इन समूहों को इस तरह तैयार किया गया है कि वे जरूरत के अनुसार अलग-अलग सैन्य क्षमताओं के साथ तेजी से ऑपरेशन कर सकें।
दूसरी ओर, सेना की नई ऑल-आर्म्स ‘रुद्र ब्रिगेड’ अभी ब्रिगेडियर के नेतृत्व में काम कर रही हैं। एक रुद्र ब्रिगेड में लगभग 3,000 सैनिक होते हैं। इसमें अलग-अलग सैन्य इकाइयों की क्षमताओं को एक साथ शामिल किया जाता है। ऐसे में ब्रिगेडियर की रैंक समाप्त करने पर इन सैन्य संरचनाओं की कमान और जिम्मेदारियों का पुनर्गठन भी करना पड़ सकता है।
ये भी पढ़ें :- SMAT 2026: रजत पाटीदार ने असम के खिलाफ जड़ा तूफानी शतक, 13 छक्कों के साथ बनाए कई रिकॉर्ड
आठवें वेतन आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव
ब्रिगेडियर की रैंक समाप्त करने के प्रस्ताव को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य रैंक का संबंध केवल पद और जिम्मेदारी से नहीं होता। इसका असर अधिकारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन, वरिष्ठता और सेवा शर्तों पर भी पड़ता है।
सातवें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स के अनुसार, कर्नल को पे लेवल-13, ब्रिगेडियर को पे लेवल-13A और मेजर जनरल को पे लेवल-14 में रखा गया है। ऐसे में ब्रिगेडियर की रैंक हटाने पर इन स्तरों से जुड़े वेतन और सेवा संबंधी प्रावधानों की समीक्षा करनी होगी। मिलिट्री सर्विस पे (MSP) जैसे भत्तों पर भी विचार करना पड़ सकता है। मौजूदा व्यवस्था में ब्रिगेडियर और उससे नीचे की समकक्ष रैंक तक के अधिकारियों के लिए MSP का प्रावधान है।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। आयोग को केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक सौंपनी है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इसकी सिफारिशें नवंबर 2027 से लागू होने की संभावना हो सकती है। हालांकि, आयोग की सिफारिशें अपने आप लागू नहीं होतीं। उन पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार को लेना होता है।
नौसेना और वायुसेना पर इसका असर
भारतीय सेना में ब्रिगेडियर की रैंक समाप्त करने का फैसला केवल थलसेना तक सीमित नहीं रह सकता। भारतीय नौसेना और वायुसेना में भी इसके समकक्ष रैंक मौजूद हैं। थलसेना में ब्रिगेडियर के समकक्ष नौसेना में कमोडोर (Commodore) और वायुसेना में एयर कमोडोर (Air Commodore) का पद होता है।
तीनों सेनाओं में अधिकारियों की समकक्ष रैंक का ढांचा इस प्रकार है:
| भारतीय थलसेना | भारतीय नौसेना | भारतीय वायुसेना |
| कर्नल | कैप्टन | ग्रुप कैप्टन |
| ब्रिगेडियर | कमोडोर | एयर कमोडोर |
| मेजर जनरल | रियर एडमिरल | एयर वाइस मार्शल |
| लेफ्टिनेंट जनरल | वाइस एडमिरल | एयर मार्शल |
| जनरल | एडमिरल | एयर चीफ मार्शल |
अगर थलसेना में ब्रिगेडियर का पद हटाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो नौसेना और वायुसेना की समकक्ष रैंक पर भी विचार करना पड़ सकता है। हालांकि, अभी इन दोनों सेनाओं में कमोडोर और एयर कमोडोर के पद समाप्त करने का कोई आधिकारिक फैसला घोषित नहीं हुआ है।
पहले भी उठ चुकी है पद हटाने की मांग
ब्रिगेडियर की रैंक समाप्त करने का विचार नया नहीं है। वर्ष 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल के दौरान भी सेना के कैडर पुनर्गठन से जुड़े अध्ययन में इस पद को हटाने का सुझाव सामने आया था। उस समय सेना ने इसे केवल एक प्रस्ताव बताया था और इसे लागू नहीं किया गया।
उस दौर में कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इस विचार पर सवाल उठाए थे। उनकी चिंता यह थी कि ब्रिगेडियर की भूमिका सिर्फ पदोन्नति की एक सीढ़ी तक सीमित नहीं है। यह अधिकारी ब्रिगेड जैसी महत्वपूर्ण सैन्य इकाई का नेतृत्व भी करता है। ऐसे में इस पद को समाप्त करने से कमांड व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करना जरूरी होगा।
अब एक बार फिर यह प्रस्ताव चर्चा में है और इस बार सेना की ओर से इसे औपचारिक रूप से आठवें वेतन आयोग तक पहुंचाने की तैयारी की खबर सामने आई है।




