EPFO मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। समिति के अनुसार, मंत्री ने पेंशनर्स की मांगों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया।
नई दिल्ली: रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलने वाली पेंशन ही लाखों बुजुर्गों के लिए रोजमर्रा के खर्चों का प्रमुख सहारा होती है। लेकिन जब इसी पेंशन से घर का खर्च, दवाइयां और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाए, तो आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।
इसी समस्या को उठाते हुए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े पेंशनर्स ने राजधानी में अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्षों से उनकी पेंशन में कोई पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि इस दौरान महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी खर्च लगातार बढ़ रहे हैं।
ईपीएस-95 पेंशनर्स ने गुरुवार, 19 नवंबर को नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक के दिन आयोजित किया गया। बैठक में न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने और उच्च पेंशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना थी।
केंद्रीय श्रम मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल
प्रदर्शन का नेतृत्व ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत ने किया। प्रदर्शन के दौरान समिति के प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया से मुलाकात का अवसर मिला। समिति की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (CPFC) के माध्यम से मंत्री का संदेश मिलने के बाद चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की।
इस प्रतिनिधिमंडल में कमांडर अशोक राऊत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजीव भटनागर और गुजरात के नेता सतीश शुक्ला शामिल थे। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधियों ने पेंशनर्स की लंबे समय से लंबित मांगों को सरकार के सामने रखा।

समिति के मुताबिक, श्रम मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि सरकार इन मांगों पर काम कर रही है और इस दिशा में आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने मांगों पर जल्द कार्रवाई का सकारात्मक आश्वासन भी दिया।
मुलाकात में उच्च पेंशन का विषय भी उठाया गया। समिति ने मांग की कि पात्र पेंशनर्स को उच्च पेंशन का लाभ देने की प्रक्रिया में समानता रखी जाए और लंबित मामलों का समाधान किया जाए।
पेंशनर्स की क्या हैं प्रमुख मांगें?
EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति लंबे समय से पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही है। 19 नवंबर के प्रदर्शन में भी संगठन ने अपनी प्रमुख मांगों को दोहराया। इनमें सबसे अहम मांग मौजूदा न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करना है। इसके साथ महंगाई भत्ता देने की मांग भी शामिल है।
समिति का कहना है कि मौजूदा पेंशन से बुजुर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। पेंशनर्स को भोजन, बिजली-पानी, दवाइयों और इलाज पर नियमित खर्च करना पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें भी बढ़ती हैं। ऐसे में 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन से इन खर्चों को पूरा करना संभव नहीं है।
दूसरी प्रमुख मांग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की है। समिति चाहती है कि पेंशनर्स और उनके जीवनसाथियों को भी ऐसी स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, जिससे गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े।
इसके अलावा उच्च पेंशन के पात्र मामलों में उचित लाभ देने और लंबित आवेदनों का निपटारा करने की मांग भी उठाई गई। समिति का कहना है कि जिन कर्मचारियों ने निर्धारित शर्तों के तहत अधिक वेतन के आधार पर पेंशन का विकल्प चुना है, उनके मामलों में स्पष्टता और समान प्रक्रिया होनी चाहिए।
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फिलहाल कितनी मिलती है न्यूनतम पेंशन?
कर्मचारी पेंशन योजना यानी Employees’ Pension Scheme (EPS) की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत संचालित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत कर्मचारी के वेतन से सीधे पेंशन का योगदान नहीं काटा जाता, बल्कि नियोक्ता के योगदान का एक निर्धारित हिस्सा EPS में जाता है। सामान्य व्यवस्था में नियोक्ता के योगदान का 8.33 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है। केंद्र सरकार भी निर्धारित नियमों के अनुसार योजना में योगदान देती है।
सितंबर 2014 से EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित है। यह राशि पिछले कई वर्षों से नहीं बदली है। पेंशनर्स संगठनों और कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि इस दौरान जीवनयापन की लागत में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन न्यूनतम पेंशन उसी स्तर पर बनी हुई है। इसी वजह से वे इसे बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये करने और महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग कर रहे हैं।
कैसे होती है EPS पेंशन की गणना?
EPS के तहत मिलने वाली पेंशन हर कर्मचारी के लिए एक जैसी नहीं होती। इसकी गणना मुख्य रूप से पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा अवधि के आधार पर की जाती है। सामान्य स्थिति में मासिक पेंशन निकालने के लिए यह फॉर्मूला इस्तेमाल होता है:
मासिक पेंशन = पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा अवधि ÷ 70
यहां पेंशन योग्य वेतन से आशय उस औसत वेतन से है, जिसे योजना के नियमों के अनुसार पेंशन की गणना में शामिल किया जाता है। वहीं, पेंशन योग्य सेवा अवधि उस समय को दर्शाती है, जिसके दौरान कर्मचारी ने EPS के तहत पात्र सेवा पूरी की है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये और पेंशन योग्य सेवा अवधि 30 वर्ष है, तो सामान्य फॉर्मूले के अनुसार उसकी मासिक पेंशन लगभग 6,429 रुपये होगी। हालांकि, वास्तविक पेंशन की गणना कर्मचारी की सेवा अवधि, वेतन सीमा, योगदान और लागू नियमों के आधार पर की जाती है।
नियमित मासिक पेंशन के लिए सामान्य तौर पर कम से कम 10 वर्ष की पात्र पेंशन योग्य सेवा जरूरी होती है। सुपरएनुएशन पेंशन आमतौर पर 58 वर्ष की उम्र पूरी होने पर मिलती है। कुछ शर्तों के तहत 50 वर्ष की उम्र के बाद भी कम राशि के साथ अर्ली पेंशन लेने का विकल्प उपलब्ध है।
क्यों उठा उच्च EPS पेंशन का मामला?
न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के अलावा उच्च EPS पेंशन का मुद्दा भी लंबे समय से चर्चा में है। यह उन पात्र कर्मचारियों से जुड़ा है, जिन्होंने निर्धारित शर्तों के तहत वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन योगदान का विकल्प चुना था।
नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में पात्र कर्मचारियों को उच्च वेतन के आधार पर पेंशन पाने का विकल्प देने की व्यवस्था पर फैसला सुनाया था। इसके बाद EPFO ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, पात्रता, योगदान की गणना और दस्तावेजों से जुड़े कई मामलों में कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक उच्च EPS पेंशन के लिए 1,49,806 पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किए जा चुके थे। वहीं, उच्च पेंशन से जुड़े कुछ मामलों में पात्रता और नियमों को लेकर विवाद बने हुए हैं। पेंशनर्स संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पात्र कर्मचारियों के मामलों में समान रूप से पालन किया जाए और आवेदन खारिज करने से पहले उचित सुनवाई का अवसर दिया जाए।
दिसंबर में देश के कई शहरों में आंदोलन की तैयारी
सरकार से बातचीत के बावजूद EPS-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। समिति ने नवंबर और दिसंबर के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की है, ताकि अलग-अलग राज्यों के पेंशनर्स को एक मंच पर लाकर मांगों को आगे बढ़ाया जा सके।
समिति की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, 28 नवंबर को वाराणसी और 29 नवंबर को रांची में आयोजन होगा। इसके बाद 2 दिसंबर को लुधियाना और 3 दिसंबर को देहरादून में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। 4 दिसंबर को पत्रकार परिषद आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन और पेंशनर्स की मांगों से संबंधित मुद्दे उठाए जाएंगे।
इसके बाद 7 और 8 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। समिति ने कहा है कि जब तक न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, महंगाई भत्ते और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी मांगों पर अमल नहीं होता, तब तक देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा।
इस पूरे मामले में अब पेंशनर्स की नजर सरकार और EPFO की अगली कार्रवाई पर है। 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग, संभावित 3,000 रुपये के प्रस्ताव और उच्च पेंशन के लंबित मामलों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लंबे समय से आर्थिक राहत का इंतजार कर रहे EPS-95 पेंशनर्स को जल्द कोई ठोस फैसला मिल पाएगा।




