Monday, 13 July 2026
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ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा को अवैध रूप से स्ट्रीम करने वाली वेबसाइटों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 लाख रुपए का लगाया जुर्माना

नई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सिनेमैटोग्राफ फिल्मों की चोरी फिल्म उद्योग में नुकसान के सबसे बड़े कारणों में से एक है, और फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा को अवैध रूप से स्ट्रीम करने के लिए कई वेबसाइटों को 20 लाख रुपए के नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है।

जस्टिस प्रतिबा एम सिंह ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन: शिवा में स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रखे गए कॉपीराइट का उल्लंघन करने के मामले में कम से कम 338 वेबसाइटों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पारित की। पहले कुछ वेबसाइटों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई थी।

बेंच ने कहा, मुकदमे से पता चला कि वेबसाइटों की तेजी से बढ़ती संख्या, विशेष रूप से लोकप्रिय कॉपीराइट सामग्री के संबंध में आदर्श बन गई है। इसमें कहा गया है कि हालांकि अधिकारियों ने इस मामले में पारित विभिन्न आदेशों को लागू किया है, लेकिन जो व्यक्ति या संस्थाएं इन उल्लंघनकारी वेबसाइटों को चला रहे थे, उनकी पहचान ज्यादातर गुमनाम रहती है या केवल कभी-कभी डोमेन नाम रजिस्ट्रार को ही पता होती है।

बेंच ने यह भी ध्यान दिया कि पायरेसी से सख्ती से निपटने के लिए हाल ही में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन किए गए थे। इसमें कहा गया है कि फिल्म चोरी के खतरे को रोकने के लिए सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 को 4 अगस्त, 2023 को अधिनियमित और अधिसूचित किया गया है। स्टार इंडिया ने शुरुआत में केवल 18 वेबसाइटों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। हालांकि, बाद में अंतरिम निषेधाज्ञा को दर्जनों अन्य दुष्ट और दर्पण वेबसाइटों तक बढ़ा दिया गया। बेंच को बताया गया कि प्रतिवादीयों ने सामग्री का उल्लंघन जारी रखा है और अदालत के आदेशों को दरकिनार करने के लिए, उन्होंने पहले से ही अवरुद्ध डोमेन की मिरर या रीडायरेक्ट वेबसाइटें बनाईं।

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Aniket

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लेखक

Aniket Sardhana is a journalism graduate with hands-on experience in field reporting, camera operations, and news production. With a strong understanding of newsroom workflows and on-ground storytelling, he has developed a practical and detail-oriented approach to reporting. Aniket writes extensively on cryptocurrency and current affairs, focusing on policy developments, market trends, and their broader socio-economic impact.

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