बिलकिस बानो ने गुजरात पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिसंबर 2003 में शीर्ष अदालत ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंप दी थी।
नई दिल्ली: गुजरात के 2002 दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने 28 अक्टूबर 2026 को दिए आदेश में बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी। दोनों आरोपी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया था।
इस आदेश के सामने आने के बाद बिलकिस बानो ने सोमवार, 16 नवंबर को अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न तो इस फैसले की जानकारी दी और न ही उनका पक्ष सुना। उन्हें आदेश के बारे में प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से पता चला।
दोषियों की ओर से अदालत में क्या दलीलें दी गईं?
दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किल 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि दोनों में से एक आरोपी का नाम घटना के बाद दर्ज की गई FIR में नहीं था और उसे घटना के करीब तीन साल बाद मामले में शामिल किया गया था। बचाव पक्ष ने एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता का भी उल्लेख किया।
वहीं, केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत से कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और अन्य प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने राहत दिए जाने का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक और जमानत का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अपील में तथ्य और कानून से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई की जानी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अपील को उचित समय पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
बिलकिस बानो ने बयान में क्या कहा?
बिलकिस बानो ने 16 नवंबर को वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी बयान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गहरा दुख और नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हें जानकारी दिए बिना और उनका पक्ष सुने बिना दो दोषियों की सजा पर रोक लगाकर जमानत दे दी। उन्हें इस आदेश के बारे में मीडिया रिपोर्टों से पता चला। उन्होंने सवाल उठाया कि अदालत ने उनका पक्ष जानने या उन्हें फैसले की सूचना देने की जरूरत क्यों नहीं समझी।
अपने बयान में बिलकिस ने 2002 की घटना को याद करते हुए कहा कि उस समय वह महज 19 साल की थीं। हिंसा ने उनकी बेटी, परिवार, घर और इंसानियत पर उनके भरोसे को उनसे छीन लिया था। उन्होंने बताया कि पिछले 24 वर्षों से वह अपने लिए और दूसरी महिलाओं के न्याय के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। इस दौरान उन्हें लोगों का समर्थन और एकजुटता मिली, जिससे उन्हें मुश्किल हालात में हिम्मत बनाए रखने की ताकत मिली।
बिलकिस ने कहा कि उन्होंने परिवार और दोस्तों के सहयोग से अपनी जिंदगी दोबारा संवारने और शांति से जीने की कोशिश की थी, लेकिन ताजा आदेश से उनके मन में पुराने डर लौट आए हैं। उन्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता है।
2002 के गुजरात दंगों में क्या हुआ था?
बिलकिस बानो का मामला 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगने की घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई थी। इसी दौरान 3 मार्च 2002 को दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव के पास बिलकिस बानो और उनके परिवार पर भीड़ ने हमला किया था।
उस समय बिलकिस पांच महीने की गर्भवती थीं। वह अपने परिवार के साथ हिंसा से बचने की कोशिश कर रही थीं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, भीड़ ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया और परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी। मृतकों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
शुरुआत में मामले की जांच गुजरात पुलिस ने की थी, लेकिन जांच और पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठे। बिलकिस ने जांच के तरीके पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसके बाद दिसंबर 2003 में शीर्ष अदालत ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी।
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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से मुंबई ट्रायल क्यों स्थानांतरित किया?
मामले की निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंकाएं सामने आने के बाद अगस्त 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया। अदालत ने यह कदम इसलिए उठाया था, ताकि गवाहों और सबूतों को प्रभावित किए जाने की आशंका के बीच निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत में मुकदमा चला।
21 जनवरी 2008 को विशेष अदालत ने मामले में 11 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों को हत्या, सामूहिक दुष्कर्म और अन्य संबंधित अपराधों के लिए सजा दी गई थी। इसके बाद दोषियों ने फैसले को चुनौती दी। CBI ने भी कुछ आरोपियों के बरी होने और सजा से जुड़े पहलुओं को लेकर अपील की थी।
मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा। इस तरह निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी अपील खारिज हो गई। अब जोशी और मोढिया ने इसी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसी अपील पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने अक्टूबर 2026 में उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी।
2022 में 11 दोषियों की रिहाई
बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा को लेकर एक बड़ा विवाद 15 अगस्त 2022 को सामने आया था। गुजरात सरकार ने अपनी रिमिशन यानी सजा में छूट की नीति के तहत सभी 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद वे गोधरा उप-जेल से बाहर आ गए थे। इस फैसले की देशभर में आलोचना हुई और बिलकिस बानो ने भी दोषियों की समयपूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
इस मामले में 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि दोषियों को सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी, क्योंकि मुकदमा गुजरात से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। ऐसे में सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। अदालत ने माना कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ही संबंधित प्राधिकारी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि गुजरात सरकार ने उस नीति के आधार पर दोषियों को रिहा किया, जिसे इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता था। अदालत के आदेश के बाद सभी 11 दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया गया। उन्होंने जनवरी 2024 में आत्मसमर्पण किया था।
क्या नए आदेश से सभी 11 दोषियों को राहत मिलेगी?
सुप्रीम कोर्ट का 28 अक्टूबर 2026 का आदेश फिलहाल केवल दो दोषियों बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोढिया से संबंधित है। इससे बाकी नौ दोषियों को अपने आप कोई राहत नहीं मिलती। दोनों की जमानत का आधार उनकी व्यक्तिगत अपील, जेल में बिताई गई अवधि और उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता सहित अदालत के सामने रखे गए तर्क हैं।
इस आदेश का 2024 में रिमिशन रद्द किए जाने के फैसले से भी अंतर है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की ओर से दी गई समयपूर्व रिहाई को अधिकार क्षेत्र के आधार पर रद्द किया था और सभी 11 दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया था। वहीं, ताजा आदेश में दो दोषियों की लंबित अपील पर विचार करते हुए उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाई गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि 2024 का फैसला बदल गया है या सभी दोषियों की रिहाई का रास्ता खुल गया है।
फिलहाल इस मामले में दो समानांतर कानूनी पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक ओर जोशी और मोढिया की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी बाकी है। दूसरी ओर बिलकिस बानो ने ताजा आदेश को चुनौती देने की बात कही है। ऐसे में आने वाले समय में अदालत में होने वाली कार्यवाही पर इस मामले की अगली दिशा निर्भर करेगी।



