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दिल्ली की अदालतों में रिटायर 376 अधिकारियों की फिर से होगी नियुक्ति, कॉन्ट्रेक आधार पर भर्ती को एलजी की मंजूरी

नई दिल्ली।

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहर की अदालतों में सुचारू कामकाज के लिए अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर सेवानिवृत्त 376 अधिकारियों की नियुक्ति मंजूर कर दी है। इनमें 112 निजी सहायक, 254 कनिष्ठ न्यायिक सहायक (Junior Judicial Assistants) और चपरासी/अर्दली/डाक चपरासी के 10 पद शामिल हैं।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने 376 सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की मंजूरी तब तक के लिए मंजूर की है, जब तक नियमित अदालतों में खाली स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हो नहीं जाती। इनकी नियक्ति की अवधि एक साल के अनुबंध या पद भरे जाने तक है। एलजी ने पहले डीएसएसएसबी के माध्यम से अदालतों में 1251 नियमित पदों को भरने की मंजूरी दी थी और इसे भरने की प्रक्रिया चल रही है। संविदा या अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले 376 व्यक्ति कुल खाली 1251 पदों का 30 प्रतिशत हैं।

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