चार बार फांसी टली, दुनिया भर में चला अभियान और फिर भी मौत की सजा लागू रही। जानिए पाकिस्तान के शफकत हुसैन का मामला जो आज भी न्याय, मानवाधिकार और मृत्युदंड पर बहस का बड़ा विषय है।
कराची: किसी भी देश की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है, जब अदालत के सामने एक ऐसा मामला हो जिसमें एक तरफ हत्या जैसा गंभीर अपराध हो और दूसरी तरफ यह दावा हो कि आरोपी एक नाबालिग बच्चा है।
पाकिस्तान के Shafqat Hussain का मामला इसी वजह से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना। यह केवल एक हत्या के मुकदमे की कहानी नहीं थी, बल्कि मानवाधिकारों, मृत्युदंड, पुलिस जांच, उम्र निर्धारण और न्यायिक पारदर्शिता पर उठे सवालों की भी कहानी थी।
करीब एक दशक तक यह मामला पाकिस्तान की अदालतों, सरकार, मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच बहस का विषय बना रहा।
Shafqat Hussain को 2004 में सात वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। बाद में उसे मौत की सजा भी सुनाई गई। लेकिन उसकी फांसी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि चार बार टली।
हर बार नए सवाल उठे, नए दस्तावेज सामने आए और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चिंता जताई।
आखिरकार अगस्त 2015 में शफकत हुसैन को फांसी दे दी गई। लेकिन उनकी मौत के बाद भी यह बहस खत्म नहीं हुई कि क्या पाकिस्तान ने एक ऐसे व्यक्ति को फांसी दे दी जो अपराध के समय नाबालिग था?
कौन था शफकत हुसैन?
Shafqat Hussain पाकिस्तान के एक बेहद गरीब परिवार से आता था। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और बेहतर जीवन की तलाश में उसे कम उम्र में ही घर छोड़कर कराची जाना पड़ा।
2004 का वह मामला जिसने सब बदल दिया
2004 में कराची में एक सात वर्षीय बच्चे के अपहरण और हत्या का मामला सामने आया। जांच एजेंसियों ने Shafqat Hussain को गिरफ्तार किया और उस पर बच्चे के अपहरण और हत्या का आरोप लगाया।
कहा जाता है कि शुरुआत में Shafqat Hussain ने बच्चे की हत्या का इलजाम अपने सर लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन पुलिस द्वारा लगातार टॉर्चर करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। इसी स्वीकारोक्ति को मुकदमे का एक महत्वपूर्ण आधार बनाया गया।
हालांकि बाद के वर्षों में शफकत और उनके समर्थकों ने दावा किया कि यह स्वीकारोक्ति पुलिस हिरासत में यातना देकर करवाई गई थी। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस आरोप को गंभीरता से उठाया और कहा कि ऐसे मामलों में स्वीकारोक्ति की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
मौत की सजा से बढ़ा विवाद
मुकदमे के बाद आतंकवाद-निरोधी अदालत ने Shafqat Hussain को दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई गई।
उस समय मामला अपेक्षाकृत सीमित दायरे में था। लेकिन जैसे-जैसे फांसी की तारीख नजदीक आने लगी, वैसे-वैसे अंतरराष्ट्रीय ध्यान इस ओर बढ़ता गया।
मानवाधिकार संगठनों का कहना था कि यदि अपराध के समय आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम थी, तो उसे मृत्युदंड देना अंतरराष्ट्रीय कानून और पाकिस्तान की अपनी कानूनी प्रतिबद्धताओं के खिलाफ होगा।
यहीं से यह मामला एक साधारण आपराधिक मुकदमे से निकलकर मानवाधिकार बहस का विषय बन गया।
पाकिस्तान में मृत्युदंड नीति और बदलता माहौल
दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सरकार ने मृत्युदंड पर लगी अनौपचारिक रोक हटाने का फैसला किया। इसके बाद बड़ी संख्या में लंबित मौत की सजाओं को लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई।
इसी दौरान Shafqat Hussain का मामला फिर से सुर्खियों में आया। जब उसकी फांसी की तारीख तय हुई तो देश और विदेश के कई मानवाधिकार संगठनों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। उनका तर्क था कि पहले यह स्पष्ट किया जाए कि अपराध के समय शफकत की वास्तविक उम्र क्या थी।
चार बार टली फांसी
शफकत हुसैन की फांसी चार बार स्थगित की गई, जो अपने आप में असामान्य घटना थी।
1. पहली निर्धारित फांसी – 14 जनवरी 2015
जनवरी 2015 में शफकत हुसैन को फांसी देने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। हालांकि, जैसे-जैसे तारीख नजदीक आई, मानवाधिकार संगठनों और वकीलों ने यह मुद्दा उठाया कि अपराध के समय शफकत की उम्र 18 वर्ष से कम थी।
अंतरराष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई संस्थाओं ने पाकिस्तान सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। बढ़ते दबाव और उम्र संबंधी दावों की समीक्षा की जरूरत को देखते हुए सरकार ने फांसी को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया।
यह पहली बार था जब शफकत की फांसी अंतिम समय में टली और मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया।
2. दूसरी निर्धारित फांसी – 19 मार्च 2015
पहली राहत के बाद मार्च 2015 में फिर से शफकत की फांसी की तारीख तय की गई। इस दौरान उनके परिवार और वकीलों ने नए दस्तावेज पेश किए, जिनमें दावा किया गया कि गिरफ्तारी के समय उसकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी।
साथ ही यह आरोप भी लगाया गया कि पुलिस ने यातना देकर उससे कबूलनामा लिया था। इन दावों के कारण पाकिस्तान के गृह मंत्रालय पर दोबारा दबाव बढ़ा। मामले की आगे जांच और आयु निर्धारण से जुड़े प्रश्नों की समीक्षा के लिए फांसी को दूसरी बार टाल दिया गया। इससे न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल और गहरे हो गए।
3. तीसरी निर्धारित फांसी – 9 जून 2015
जून 2015 में Shafqat Hussain को तीसरी बार फांसी दिए जाने की तैयारी थी। लेकिन इस बार मानवाधिकार समूहों, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया का दबाव पहले से कहीं अधिक था। सरकार ने एक जांच समिति की रिपोर्ट पर विचार करने का फैसला किया, जिसमें शफकत की उम्र और मुकदमे की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे।
अंतिम समय में पाकिस्तान सरकार ने फांसी को फिर स्थगित कर दिया। यह तीसरी बार था जब मौत की सजा लागू होने से कुछ घंटे पहले आदेश रोका गया। इससे यह धारणा मजबूत हुई कि मामले में अभी भी कई अनसुलझे प्रश्न मौजूद थे।
4. चौथी निर्धारित फांसी – 4 अगस्त 2015
अगस्त 2015 में शफकत की फांसी चौथी बार तय की गई। फांसी से ठीक पहले उनके परिवार और वकीलों ने नई अपील दाखिल की, जिसमें उम्र निर्धारण और कथित जबरन कबूलनामे के मुद्दे दोबारा उठाए गए।
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी पाकिस्तान सरकार से अंतिम समय तक दया और पुनर्विचार की अपील की। इन परिस्थितियों में सरकार ने कुछ दिनों के लिए फांसी स्थगित कर दी। हालांकि इस बार राहत बहुत कम समय के लिए मिली।
इन स्थगनों ने यह संकेत दिया कि मामले को लेकर स्वयं पाकिस्तान के भीतर भी पूरी तरह सहमति नहीं थी।
फांसी टलने के बाद कई बार ऐसा लगा कि शायद मामला दोबारा खुल सकता है, लेकिन अंततः अदालतों और सरकारी संस्थाओं ने मूल फैसले को बरकरार रखा।
परिवार की लड़ाई
शफकत हुसैन के परिवार ने लगातार दावा किया कि वह गिरफ्तारी के समय नाबालिग था। परिजनों ने विभिन्न दस्तावेजों और गवाहियों के आधार पर उसकी उम्र कम साबित करने की कोशिश की।
उनका कहना था कि गरीबी और प्रशासनिक कमियों के कारण उनके पास जन्म प्रमाणपत्र जैसे पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। साथ ही परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा उम्र निर्धारण की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया गया।
शफकत की मां और अन्य रिश्तेदारों ने कई बार सार्वजनिक रूप से इस मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की।
मानवाधिकार संगठनों का हस्तक्षेप
इस मामले में सबसे सक्रिय भूमिका अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने निभाई।
Amnesty International, Reprieve और अन्य संस्थाओं ने कहा कि यदि आरोपी अपराध के समय किशोर था, तो उसकी फांसी रोक दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि मुकदमे की प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं।
इन संगठनों ने पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय अभियान चलाए। कई देशों के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी मामले में हस्तक्षेप की मांग की।
आखिरकार 2015 में दी गई फांसी
कई बार स्थगन और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद अगस्त 2015 में Shafqat Hussain को कराची की जेल में फांसी दे दी गई।
फांसी के बाद भी विवाद समाप्त नहीं हुआ। मानवाधिकार संगठनों ने फैसले की आलोचना की और कहा कि पाकिस्तान ने उम्र संबंधी संदेहों को पूरी तरह दूर किए बिना एक व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया।
दूसरी ओर पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना था कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और अदालतों ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया था।
पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था पर उठे सवाल
शफकत का मामला केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं रह गया था। इस मामले ने पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े किए।
सबसे बड़ा सवाल यह था कि यदि किसी आरोपी की उम्र को लेकर इतना बड़ा विवाद उठ रहा हो, तो क्या मृत्युदंड जैसी अपरिवर्तनीय सजा लागू की जानी चाहिए?
दूसरा सवाल स्वीकारोक्ति को लेकर था। यदि किसी आरोपी का दावा हो कि बयान यातना देकर लिया गया, तो उसकी स्वतंत्र जांच कितनी प्रभावी तरीके से की जाती है?
शायद यही वजह है कि शफकत हुसैन का नाम केवल एक दोषी या आरोपी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मामले के रूप में याद किया जाता है जिसने न्याय व्यवस्था के कई पहलुओं पर कई गंभीर सवाल खड़े किए।
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