PWD में नियमित भर्ती के दौरान चयन न होने के बावजूद प्रतिनियुक्ति और स्थायी समायोजन के जरिए मिली नियुक्ति को अदालत ने बताया था अवैध; फैसले के करीब तीन महीने बाद भी NHAI की ओर से उठाए गए कदमों पर स्पष्टता नहीं
नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में प्रदीप अत्री की मौजूदा पदस्थापना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह मामला उस समय फिर चर्चा में आया है, जब सर्वोच्च न्यायालय उनके हरियाणा के लोक निर्माण विभाग (PWD) में प्रतिनियुक्ति और स्थायी समायोजन को अवैध करार देते हुए उन्हें मूल विभाग में लौटाने का आदेश दे चुका है। अब अदालत के फैसले के बाद NHAI में उनकी स्थिति और प्राधिकरण की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जवाब मांगा जा रहा है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अगस्त 2026 को हेमंत कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2026 INSC 878) मामले में अपना फैसला सुनाया था। इसमें प्रदीप अत्री का PWD में किया गया स्थायी समायोजन रद्द करते हुए उन्हें उनके मूल विकास एवं पंचायत विभाग में वापस भेजने का निर्देश दिया गया था।
हालांकि, दावा किया जा रहा है कि NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदीप अत्री का नाम अब भी गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत दर्ज है। इस स्थिति के मद्देनजर प्राधिकरण से पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उनकी नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और मौजूदा जिम्मेदारियों की वैधता की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने की थी। अदालत ने अपने फैसले में प्रदीप अत्री के विकास एवं पंचायत विभाग से लोक निर्माण विभाग में जाने की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं पाया।
न्यायालय के सामने यह तथ्य भी आया कि प्रदीप अत्री PWD की नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित परीक्षा में सफल नहीं हुए थे। इसके बावजूद उन्हें प्रतिनियुक्ति के माध्यम से विभाग में शामिल किया गया और बाद में स्थायी रूप से समायोजित भी कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया को बैकडोर एंट्री करार दिया और नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की।
फैसले में अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी पद पर लंबे समय तक काम करने से नियमों के विरुद्ध हुई नियुक्ति को कानूनी मान्यता नहीं मिल जाती। निर्णय के पैराग्राफ 117 में प्रदीप अत्री सहित चार अधिकारियों का PWD में किया गया समायोजन अवैध और शून्य घोषित किया गया। साथ ही सभी को उनके मूल विकास एवं पंचायत विभाग में वापस भेजने का आदेश दिया गया।
प्रदीप अत्री की मौजूदा भूमिका पर स्पष्टीकरण की मांग
प्रदीप अत्री पहले NHAI के चंडीगढ़ परियोजना कार्यालय और जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय से भी जुड़े रहे हैं। अब प्राधिकरण की वेबसाइट पर उनका नाम गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय के तहत दिखाई देने की बात सामने आने के बाद उनकी वर्तमान पदस्थापना को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि PWD में उनकी नियुक्ति और समायोजन को अवैध घोषित किए जाने के बाद NHAI में उनकी तैनाती की मौजूदा कानूनी स्थिति क्या है। क्या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनकी प्रतिनियुक्ति खत्म कर दी गई? क्या उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेजा जा चुका है? क्या NHAI ने उनकी पदस्थापना और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की वैधता की समीक्षा की है?
यदि वह अब भी प्राधिकरण में किसी महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहे हैं, तो उनकी तैनाती किस आदेश और नियम के तहत जारी है? इन सवालों पर NHAI और हरियाणा सरकार से आधिकारिक जानकारी देने की मांग की जा रही है।
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NHAI की जवाबदेही को लेकर भी उठ रहे सवाल
NHAI देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और विकास से जुड़ी परियोजनाओं का संचालन करता है। इसके दायरे में बड़े बजट की योजनाएं, निविदाएं और सार्वजनिक धन का प्रबंधन भी शामिल है। ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान में अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति और पदस्थापना की प्रक्रिया का नियमों के मुताबिक होना और सेवा संबंधी रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है।
सर्वोच्च न्यायालय की ओर से किसी अधिकारी के नियुक्ति संबंधी समायोजन को अवैध घोषित किया जाना एक गंभीर प्रशासनिक विषय है। ऐसे मामलों में संबंधित विभागों और NHAI को अदालत के आदेश के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी जानकारी भी सार्वजनिक करनी चाहिए। साथ ही, संबंधित अधिकारी की मौजूदा सेवा स्थिति को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए।
जनहित में सरकार और प्राधिकरण से पांच मांगें
इस मामले को लेकर NHAI, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी गई हैं:
- NHAI सार्वजनिक करे कि प्रदीप अत्री इस समय किस पद पर तैनात हैं और किस कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी मौजूदा पदस्थापना का कानूनी आधार भी बताया जाए।
- हरियाणा सरकार और NHAI 18 अगस्त 2026 को आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण जारी करें।
- यदि प्रदीप अत्री अभी भी NHAI में किसी अहम प्रशासनिक पद पर कार्यरत हैं, तो उनकी तैनाती की समीक्षा की जाए और नियमों के अनुसार जरूरी कदम उठाए जाएं।
- उनकी नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति और सेवा से संबंधित सभी दस्तावेजों की सक्षम प्राधिकारी के स्तर पर जांच कराई जाए।
- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इस मामले में तय समयसीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करे और संबंधित विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी सार्वजनिक करे।
संस्थानों की विश्वसनीयता से जुड़ा है पूरा मामला
यह विवाद केवल एक अधिकारी की नियुक्ति या पदस्थापना तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता, योग्यता के आधार पर भर्ती, न्यायालय के आदेशों का पालन और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
जब सर्वोच्च न्यायालय किसी नियुक्ति प्रक्रिया को अवैध घोषित कर मूल विभाग में वापसी का निर्देश दे चुका है, तो उसके अनुपालन और संबंधित अधिकारी की वर्तमान स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए। इस मामले में देरी से कई प्रशासनिक सवाल अनुत्तरित बने हुए हैं।
अब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, NHAI और हरियाणा सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उठाए गए कदमों का विवरण दें। साथ ही प्रदीप अत्री की मौजूदा पदस्थापना का आधार और उससे संबंधित प्रशासनिक कार्रवाई भी सार्वजनिक करें।
