नई दिल्ली: भारत में ज्यादातर लोगों को रोजाना इस्तेमाल होने वाली डिजिटल सेवाएं भारतीय ही लगती हैं। फोन पर ऐप, रुपये में भुगतान और यूपीआई से पैसे भेजने की सुविधा, सब कुछ स्थानीय बाजार जैसा लगता है। लेकिन इनमें से कई सेवाएं ऐसी विदेशी कंपनियां देती हैं, जिनका भारत में न कोई कार्यालय है और न ही कोई स्थानीय टीम। इसके बावजूद वे भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देती हैं, लेकिन भारतीय कानूनों के तहत अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभातीं। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी वीडीए के कारोबार में यह समस्या खास तौर पर सामने आई है। भारत में क्रिप्टो की खरीद-बिक्री का एक बड़ा हिस्सा अब ऐसे विदेशी प्लेटफॉर्मों पर होता है, जो भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देने और रुपये में भुगतान स्वीकार करने के बावजूद भारत में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और यहां के टैक्स नियमों का पालन भी नहीं करते।
कंपनी अधिनियम, 2013 के मौजूदा नियम इस तरह के डिजिटल कारोबार को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए थे। इसकी धारा 379 उन विदेशी कंपनियों से जुड़ी है, जिनका भारत में कोई कारोबारी स्थान है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से उस दौर के कारोबार के हिसाब से बनी थी, जब किसी देश में कारोबार करने के लिए वहां कार्यालय या शाखा होना जरूरी समझा जाता था। लेकिन आज कोई विदेशी कंपनी भारत में एक भी कार्यालय खोले बिना अपने ऐप के जरिए लाखों भारतीय ग्राहकों तक पहुंच सकती है। वह भारतीय ग्राहकों से भुगतान ले सकती है और यहां से कमाई भी कर सकती है। इसके बावजूद, भारत में कोई कार्यालय न होने के कारण वह कंपनी इस कानूनी व्यवस्था के दायरे से बाहर रह सकती है।
अब तक सरकार ने ऐसे विदेशी प्लेटफॉर्मों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य रूप से उन्हें ब्लॉक करने का रास्ता अपनाया है। कई विदेशी क्रिप्टो ऐप पर एक-एक करके रोक लगाई गई है। लेकिन किसी ऐप को ब्लॉक करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इससे उस प्लेटफॉर्म पर तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन कानून में मौजूद खामी बनी रहती है। यही वजह है कि एक ऐप के बंद होने पर उसकी जगह दूसरा ऐप आ सकता है।
इस समस्या के समाधान के लिए कंपनी अधिनियम में एक नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव है। इसका मकसद बार-बार विदेशी ऐप को ब्लॉक करने के बजाय ऐसी कानूनी व्यवस्था बनाना है, जिसके तहत उन्हें भारत में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो। प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी विदेशी कंपनी या संस्था जो ऐप, वेबसाइट या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सामान, सेवाएं, डिजिटल उत्पाद या कंटेंट उपलब्ध कराती है, उसे 90 दिनों के भीतर भारत में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए कंपनी या तो भारत में अपनी सहायक कंपनी बना सकती है या फिर भारत में ‘डिजिटल कारोबारी स्थान’ रखने वाली विदेशी कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकती है। डिजिटल कारोबारी स्थान की अवधारणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विदेशी कंपनियों की कारोबारी मौजूदगी को केवल कार्यालय या शाखा तक सीमित नहीं रखा जाएगा। कोई कंपनी सिर्फ यह कहकर रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी से नहीं बच सकेगी कि भारत में उसका कोई कार्यालय नहीं है।
रजिस्ट्रेशन के बाद इन कंपनियों को भारत में कारोबार करने वाली अन्य कंपनियों पर लागू कानूनों का पालन करना होगा। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम शामिल हैं। साथ ही, जीएसटी, आयकर अधिनियम और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस यानी भारत में पर्याप्त आर्थिक गतिविधि होने से जुड़े टैक्स नियम भी लागू होंगे। क्रिप्टो और अन्य वीडीए के मामले में इसका मतलब यह भी होगा कि विदेशी प्लेटफॉर्मों को आयकर अधिनियम की धारा 393 के तहत टीडीएस काटने की जिम्मेदारी निभानी होगी। अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती, तो केंद्र सरकार के पास उसका प्लेटफॉर्म ब्लॉक करने और लगातार नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। हालांकि, यह व्यवस्था हर छोटी विदेशी कंपनी पर लागू न हो, इसके लिए कुछ सीमाएं तय करने का प्रस्ताव भी है। केंद्र सरकार यह तय कर सकेगी कि भारत से कितनी कमाई होने, कितने लेनदेन करने या कितने सक्रिय भारतीय ग्राहक होने पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इससे छोटे विदेशी कारोबारों पर बेवजह नियमों का बोझ नहीं पड़ेगा।
भारत ऐसा कदम उठाने वाला पहला देश नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए स्थानीय रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम हैं। यूरोपीय संघ में मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स रेगुलेशन यानी मीका के तहत वहां के ग्राहकों को क्रिप्टो सेवाएं देने के लिए जरूरी अनुमति लेनी होती है। इसी तरह, दुबई की वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (वारा) भी क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल एसेट्स से जुड़ी सेवाओं के लिए लाइसेंस की शर्त लागू करती है। इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे एक ही विचार है: अगर कोई कंपनी किसी देश के लोगों को सेवाएं देती है, तो उसे उस देश के नियमों का भी पालन करना चाहिए।
इस प्रस्ताव से कई फायदे हो सकते हैं। सरकार के लिए विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों से जुड़े टैक्स की वसूली बेहतर करना आसान हो सकता है। साथ ही, नियम लागू करवाने के लिए बार-बार ऐप ब्लॉक करने पर निर्भरता कम हो सकती है। भारतीय कंपनियों के लिए भी प्रतिस्पर्धा अधिक बराबरी की हो सकती है। अभी भारतीय प्लेटफॉर्मों को रजिस्ट्रेशन, टैक्स और दूसरे नियमों का पालन करने पर खर्च करना पड़ता है, जबकि कुछ विदेशी प्लेटफॉर्म इन जिम्मेदारियों से बचकर कम लागत पर कारोबार कर पाते हैं। भारतीय ग्राहकों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण होगा। विदेशी प्लेटफॉर्मों पर भारतीय उपभोक्ता संरक्षण कानून और शिकायतों के समाधान की व्यवस्था लागू होने से उन्हें अपनी समस्याएं उठाने और जवाबदेही तय कराने का रास्ता मिल सकेगा। वहीं, विदेशी कंपनियों को भी भारतीय बाजार में कानूनी रूप से सेवाएं देने का एक स्पष्ट रास्ता मिलेगा।
कुल मिलाकर, कंपनी अधिनियम में प्रस्तावित नई धारा का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय ग्राहकों पर लागू कानून उन विदेशी कंपनियों पर भी लागू हों, जो इन ग्राहकों के साथ कारोबार करती हैं।



