1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय Budget 2025-26 प्रस्तुत किया। इस बजट में मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की गई है। नई आयकर व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा।
नए आयकर स्लैब:
0 से 12 लाख रुपये तक की आय: कोई कर नहीं
12 से 15 लाख रुपये तक की आय: 10% कर
15 से 20 लाख रुपये तक की आय: 20% कर
20 लाख रुपये से अधिक की आय: 30% कर
इस बदलाव का उद्देश्य मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाना और उपभोग को प्रोत्साहित करना है। सरकार को उम्मीद है कि इससे अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, “हमारा लक्ष्य है कि करदाताओं के हाथ में अधिक धनराशि छोड़ी जाए, जिससे वे अधिक खर्च कर सकें और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।”
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से शहरी क्षेत्रों में उपभोग में वृद्धि होगी और GDP ग्रोथ को समर्थन मिलेगा। हालांकि, सरकार को इस कर राहत के परिणामस्वरूप 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये तक के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है, जिससे उन्हें भी राहत मिलेगी।
इस बजट में की गई घोषणाओं से स्पष्ट है कि सरकार मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में उपभोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
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