Saturday, 03 October 2026
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सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए घोषणापत्र जारी किया

अपने मैनिफेस्टो में SBSP ने सामाजिक न्याय, आर्थिक राहत, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण का किया वादा

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र आज जारी किया। यह कार्यक्रम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया, जिसमें SBSP के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अरविंद राजभर, दिल्ली SBSP के अध्यक्ष धर्मवीर, शक्ति सिंह, पियूष मिश्रा, डॉ. चंद्रेश प्रताप यादव और बल्ली चौधरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

इस अवसर पर अरविंद राजभर ने पार्टी के सामाजिक न्याय, समावेशी शासन और समग्र विकास की प्रतिबद्धता को उजागर किया। उन्होंने SBSP के मिशन को समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना, युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करना, और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना बताया। उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र दिल्ली की राजनीति में वास्तविक बदलाव लाने का वादा है।

“SBSP यहाँ उन लोगों की आवाज़ बनने आई है, जिन्हें लंबे समय से अनदेखा किया गया है। हमारा घोषणापत्र सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों से हमारा वादा है। हम समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने, युवाओं को रोजगार देने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं,” अरविंद राजभर ने कहा।

घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों में शामिल हैं


SBSP ने अपने घोषणापत्र में कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं जो दिल्ली के नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। पार्टी ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत ₹500 तक सीमित करने का वादा किया है, जिससे घरेलू सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा, विधवा पेंशन को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5,000 करने और विकलांग विधवाओं के लिए विशेष प्रावधान लागू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पार्टी 50% आरक्षण की मांग कर रही है, जो वर्तमान में 33% है। इसके साथ ही, महिलाओं के लिए जागरूकता अभियानों को दिल्ली में लागू करने की योजना है, जैसा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में किया गया था। धर्म और समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, SBSP ने मंदिर के पुजारियों और मस्जिद के मौलानाओं के लिए ₹25,000 मासिक भत्ता देने का भी प्रस्ताव किया है।

शिक्षा के क्षेत्र में, SBSP “एक राष्ट्र, एक शिक्षा” की नीति को लागू करने की योजना बना रही है, जिससे सरकारी और निजी स्कूलों में समान शिक्षा मानक सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके साथ ही, भारतीय संविधान को सभी स्कूलों में अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव है। शराब निषेध की नीति भी पार्टी के एजेंडे में है, जिसमें शराब से प्राप्त राजस्व को शिक्षा और कल्याण योजनाओं में पुनः निवेश करने का वादा किया गया है। इसके अलावा, दिल्ली की नदियों की सफाई, स्वच्छता में सुधार, और पानी की कमी को दूर करने की योजनाओं के साथ, पार्टी बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास और नागरिक सेवाओं के सुधार पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही, श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की योजना भी बनाई गई है।

वहीं दिल्ली इकाई के अध्यक्ष धर्मवीर ने अपने सम्बोधन में पार्टी के बुनियादी विकास और जन कल्याण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को ऐसी नेतृत्व की आवश्यकता है जो आम नागरिकों के संघर्षों को समझे और बेहतर अवसर, सुधारित सार्वजनिक सेवाएं और पारदर्शी शासन प्रदान करने की दिशा में काम करे। उन्होंने कहा, “दिल्ली को ऐसी नेतृत्व की आवश्यकता है जो सच में आम लोगों के संघर्षों को समझे। SBSP एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ यहाँ है—दिल्ली को एक ऐसा स्थान बनाने के लिए जहाँ हर नागरिक को बेहतर अवसर, सुधारित सार्वजनिक सेवाएं, और एक ऐसा शासन प्रणाली मिले जो सभी के लिए काम करे।”

SBSP पहली बार दिल्ली चुनावों में भाग ले रही है, और तीन महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं: धर्मवीर जनकपुरी से, अरविंद कुमार (सेवानिवृत्त सैनिक) द्वारका से, और विनोद चौहान (सेवानिवृत्त अधिकारी) मटियारा से। अरविंद राजभर ने इस बात पर जोर दिया कि SBSP दिल्ली में एक विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प स्थापित करने के लिए जनता का समर्थन मांग रही है।

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Aniket

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Aniket Sardhana is a journalism graduate with hands-on experience in field reporting, camera operations, and news production. With a strong understanding of newsroom workflows and on-ground storytelling, he has developed a practical and detail-oriented approach to reporting. Aniket writes extensively on cryptocurrency and current affairs, focusing on policy developments, market trends, and their broader socio-economic impact.

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