Wednesday, 11 November 2026
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दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024: 13,713 पोलिंग बूथ…..30 हजार से ज्यादा कर्मचारी, लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली नगर निगम की तैयारी

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी शुरू हुए प्रयास

नई दिल्ली।

दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग को लेकर नगर निगम यानी एमसीडी पूरी तरह से तैयार है। 30 हजार से ज्यादा कर्मी चुनाव ड्यूटी में लगाए जाएंगे। दिल्ली के 250 वार्ड को एमसीडी के 12 जोन कवर करते हैं। चुनाव के लिए हर जोन में 1 नोडल अफसर तैनात करने की प्लानिंग एमसीडी ने की है। एमसीडी की इलेक्शन ब्रांच के अनुसार कुल 2538 जगहों पर वोटिंग के लिए 13,713 बूथ बनाए जाएंगे। बता दें कि बूथ तैयार करने के लिए एमसीडी ने टेंडर भी जारी कर दिया है।

12 जोन के लिए एक-एक नोडल अफसर बूथों तक जाएगा। करीब आधा दर्जन टीमें 2538 लोकेशन पर बने बूथ पर सर्वे के बाद वहां की सहूलियतों के साथ ही कमियों के बारे में रिपोर्ट करेंगी ताकि वोटिंग वाले दिन वोटर्स को किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने के लिए भी चुनाव आयोग तरह-तरह के प्रयास में जुटा हुआ है।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने को ये किए जा रहे प्रयास

प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दो चरण में मतदाताओं के रुझान को देखते हुए चुनाव आयोग 25 मई को होने वाले छठे चरण के मतदान को लेकर चिंतित है। वोटरों के लिए ठंडे पानी और कूलर की व्यवस्था की जा सकती है। 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और 25 व 26 मई वीकेंड। ऐसे में काफी लोग 24 जनवरी की एक दिन की छुट्टी लेकर घूमने बाहर निकाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहा है। मतदान से पहले लोगों को दिल्ली से बाहर जाने से रोकने के लिए आयोग ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, व्यापार संगठन, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों से संपर्क करके मतदाताओं को रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल में छूट की भी पेशकश की है।

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लेखक

Aniket Sardhana is a journalism graduate with hands-on experience in field reporting, camera operations, and news production. With a strong understanding of newsroom workflows and on-ground storytelling, he has developed a practical and detail-oriented approach to reporting. Aniket writes extensively on cryptocurrency and current affairs, focusing on policy developments, market trends, and their broader socio-economic impact.

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