Monday, 13 July 2026
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दिल्ली में बिजली होगी और सस्ती! जानें कब से कम आएंगे आपके बिल

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब लोगों की नजरें चुनावी वादों पर टिकी हैं। नई सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महिलाओं के खाते में 2500 रुपये, मुफ्त गैस सिलेंडर और सस्ती बिजली जैसी योजनाओं पर भी चर्चा हो रही है।

बिजली के बिल होंगे कम

दिल्ली सरकार जल्द ही बिजली की दरें घटाने जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल लगभग आधे हो जाएंगे। दिसंबर 2024 में दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने पावर परचेज अडजस्टमेंट चार्ज (PPAC) को कम कर दिया था। नई दरें मार्च से लागू होंगी, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

पीपीएसी चार्ज में बदलाव

पहले दूसरे क्वार्टर में DERC ने PPAC चार्ज में 8.75% की बढ़ोतरी की थी, जिससे बिजली के बिल बढ़ गए थे। बिजली कंपनियों ने तीसरे क्वार्टर में भी PPAC बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन इसे नामंजूर कर दिया गया। अब:

  • साउथ, सेंट्रल और वेस्ट दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली BRPL ने PPAC चार्ज 18.19% घटाया है।
  • ट्रांस यमुना क्षेत्र में BYPL ने इसे 13.63% कम किया है।
  • आउटर और नॉर्थ दिल्ली में टाटा पावर ने 20.52% की कमी की है।

कब से सस्ता होगा बिजली का बिल?

दिल्ली के उपभोक्ताओं को 20 मार्च के बाद सस्ते बिजली बिल मिल सकते हैं। दूसरे क्वार्टर में बढ़ी हुई PPAC दरें 20 दिसंबर 2024 तक लागू थीं, जबकि तीसरा क्वार्टर 21 दिसंबर 2024 से 20 मार्च 2025 तक है। नए दरों के प्रभाव में आने के बाद, उपभोक्ताओं को हर महीने 116 रुपये से 770 रुपये तक की बचत हो सकती है।

300 यूनिट मुफ्त बिजली पर नजर

चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने दिल्ली में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। अब जनता की निगाहें इस वादे की पूर्ति पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस योजना को लागू करने की घोषणा कर सकती है।

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Aniket

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लेखक

Aniket Sardhana is a journalism graduate with hands-on experience in field reporting, camera operations, and news production. With a strong understanding of newsroom workflows and on-ground storytelling, he has developed a practical and detail-oriented approach to reporting. Aniket writes extensively on cryptocurrency and current affairs, focusing on policy developments, market trends, and their broader socio-economic impact.

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