RAC यात्रियों को पूरा किराया चुकाने के बावजूद कई बार पूरी बर्थ नहीं मिलती। उन्हें दूसरे यात्री के साथ साइड लोअर बर्थ साझा करनी पड़ती है। लंबी दूरी और रात के सफर में होने वाली इसी असुविधा के कारण रेलवे की RAC व्यवस्था में बदलाव की मांग उठ रही है।
नई दिल्ली: ट्रेन में लंबी दूरी का सफर करते समय यात्रियों के लिए कन्फर्म टिकट और पूरी बर्थ मिलना सबसे अहम होता है। लेकिन कई बार टिकट बुक करने के बावजूद यात्रियों को RAC यानी Reservation Against Cancellation का स्टेटस मिलता है। अब रेल्वे इस स्टेटस को समाप्त करने पर विचार कर रही है।
शुक्रवार, 13 नवंबर को आई रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे के सामने RAC व्यवस्था को जारी रखने या इसमें बदलाव करने का विकल्प है।
इस मुद्दे पर संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee-PAC) की सिफारिश भी अहम है। समिति ने RAC टिकट पर पूरी किराया राशि वसूलने की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि किसी यात्री को चार्ट तैयार होने के बाद भी पूरी बर्थ नहीं मिलती, तो उससे पूरा किराया लेना उचित नहीं है।
क्या है RAC टिकट?
RAC को Reservation Against Cancellation कहा जाता है। भारतीय रेलवे ने इस व्यवस्था की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। इसका उद्देश्य यह था कि कन्फर्म बर्थ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी कुछ यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने का अवसर मिल सके। साथ ही, यदि किसी कन्फर्म टिकट वाले यात्री का टिकट रद्द होता है या वह यात्रा के लिए नहीं पहुंचता, तो खाली हुई बर्थ RAC यात्रियों को आवंटित की जा सके।
RAC टिकट मिलने का अर्थ यह नहीं है कि यात्री की यात्रा प्रतीक्षा सूची में है। उसे ट्रेन में चढ़ने और आरक्षित बैठने की जगह मिलती है। हालांकि, स्लीपर और एसी स्लीपर श्रेणियों में उसे अलग सोने की बर्थ की गारंटी नहीं होती। आमतौर पर एक साइड लोअर बर्थ को दो RAC यात्रियों के बीच साझा किया जाता है। दोनों को बैठने के लिए जगह मिलती है, लेकिन रात में सोने के लिए उपलब्ध स्थान सीमित रहता है।
यदि चार्ट तैयार होने के बाद या यात्रा के दौरान कोई कन्फर्म बर्थ खाली होती है, तो रेलवे के निर्धारित नियमों के अनुसार RAC यात्री को पूरी बर्थ आवंटित की जा सकती है। यह आवंटन उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर होता है।
क्यों उठ रहे हैं RAC व्यवस्था पर सवाल?
RAC व्यवस्था में सबसे बड़ा सवाल किराये और सुविधा के बीच के अंतर को लेकर है। यात्री टिकट के लिए पूरी किराया राशि चुकाता है, लेकिन यदि चार्ट तैयार होने के बाद भी उसका टिकट RAC रहता है, तो उसे पूरी बर्थ नहीं मिलती। उसे दूसरे यात्री के साथ सीमित जगह साझा करनी पड़ती है। लंबी दूरी और रात के सफर में यह स्थिति असुविधाजनक हो सकती है।
इस व्यवस्था को लेकर कुछ दूसरी व्यावहारिक समस्याएं भी सामने आती हैं।
- पूरी बर्थ नहीं मिलना: दो यात्रियों को एक ही साइड लोअर बर्थ साझा करनी पड़ती है। इससे दोनों को आराम से सोने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती।
- पूरे किराये का भुगतान: RAC टिकट पर भी यात्री से पूरा किराया लिया जाता है, जबकि उसे कन्फर्म टिकट जैसी सुविधा नहीं मिलती।
- लंबी दूरी का सफर: रातभर या कई घंटे की यात्रा में सीमित जगह पर बैठना और सोना यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।
- महिला और पुरुष यात्रियों को एक बर्थ मिलना: कभी-कभी एक ही बर्थ दो अलग-अलग यात्रियों, जिनमें पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं, को आवंटित हो जाती है। इससे असहज स्थिति बन सकती है। ऐसे मामलों में टिकट जांच कर्मचारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने में भी कठिनाई होती है।
इन्हीं समस्याओं को देखते हुए रेलवे के स्तर पर RAC व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है।
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संसद की लोक लेखा समिति ने क्या सिफारिश की?
RAC टिकट का मुद्दा संसद की लोक लेखा समिति की 36वीं रिपोर्ट में भी उठाया गया है। यह रिपोर्ट भारतीय रेलवे में ट्रेनों की समयबद्धता और यात्रा अवधि से संबंधित है। इसे 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था। समिति ने रेलवे की कई व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान RAC यात्रियों से पूरी किराया राशि लेने के मुद्दे पर भी चिंता जताई।
समिति के अनुसार, यदि किसी यात्री का टिकट चार्ट तैयार होने के बाद भी RAC श्रेणी में रहता है और उसे पूरी बर्थ नहीं मिलती, तो उससे पूरा किराया वसूलना उचित नहीं है।
समिति ने रेल मंत्रालय को ऐसी व्यवस्था बनाने की सलाह दी है, जिसके तहत पूरी बर्थ नहीं मिलने वाले यात्रियों को किराये का कुछ हिस्सा वापस किया जा सके। उसने मंत्रालय से इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी देने को भी कहा है।
क्या RAC टिकट पर यात्रियों को रिफंड मिलेगा?
यह उन यात्रियों के लिए सबसे अहम सवाल है, जिन्हें चार्ट बनने के बाद भी RAC टिकट पर यात्रा करनी पड़ती है। फिलहाल PAC ने ऐसे यात्रियों को आंशिक रिफंड देने की सिफारिश की है, जिन्हें पूरी बर्थ नहीं मिलती।
मौजूदा व्यवस्था में RAC टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री को केवल इस वजह से अपने आप किराये का कुछ हिस्सा वापस नहीं मिलता कि उसे पूरी बर्थ आवंटित नहीं हुई। रिफंड के लिए रेलवे के मौजूदा रद्दीकरण और दावा संबंधी नियम लागू होते हैं।
रेलवे के मौजूदा नियमों के तहत RAC या वेटिंग टिकट को निर्धारित समयसीमा में रद्द कराने पर लागू शुल्क काटकर रिफंड मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर, दक्षिण तट रेलवे की ओर से प्रकाशित रिफंड नियमों के अनुसार, RAC या वेटिंग टिकट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक रद्द कराने पर प्रति यात्री 60 रुपये क्लर्केज शुल्क काटकर शेष राशि वापस की जा सकती है।
RAC व्यवस्था खत्म होने से कुछ परेशानियां भी
अगर रेलवे RAC व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करती है, तो इसका असर खासकर उन यात्रियों पर पड़ सकता है, जिन्हें आखिरी समय तक कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाती। फिलहाल RAC टिकट के जरिए यात्री ट्रेन में सफर कर सकते हैं और उन्हें बैठने के लिए आरक्षित जगह मिलती है। बर्थ खाली होने पर उन्हें पूरी बर्थ मिलने की संभावना भी रहती है। यह सुविधा समाप्त होने पर ऐसे यात्रियों को वेटिंग लिस्ट में ही रहना पड़ सकता है।
इस बदलाव से त्योहारों, छुट्टियों और शादी के सीजन में परेशानी बढ़ सकती है। इन दिनों ट्रेनों में कन्फर्म टिकट मिलना पहले से ही मुश्किल होता है। RAC का विकल्प नहीं रहने पर वेटिंग टिकट कन्फर्म न होने की स्थिति में यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन या परिवहन के दूसरे साधन तलाशने पड़ सकते हैं। इससे यात्रा का खर्च भी बढ़ सकता है।
अचानक यात्रा करने वाले लोगों, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरी काम से सफर करने वालों के लिए भी यह बदलाव मुश्किल पैदा कर सकता है।
कुल मिलाकर, RAC व्यवस्था को लेकर रेलवे में चल रही समीक्षा का उद्देश्य यात्रियों को मिलने वाली सुविधा और उनसे वसूले जाने वाले किराये के बीच संतुलन बनाना है। संसद की लोक लेखा समिति ने भी इस व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई है। हालांकि, RAC टिकट खत्म होगी या इसमें आंशिक रिफंड जैसे बदलाव किए जाएंगे, इसका फैसला अभी बाकी है।
