भारत में वीडीए की निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने में एसआरओ की क्या हो सकती है भूमिका?

डिजिटल एसेट कारोबार में साइबर सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन बड़ी चुनौतियां हैं। भारत में प्रस्तावित एसआरओ इनसे जुड़े साझा मानक तैयार करने और उभरते जोखिमों की जानकारी सरकारी प्राधिकरणों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है।

नई दिल्ली: भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) सेक्टर में स्व-नियमन की व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक नई पहल हुई है। 28 अक्टूबर को भारत वेब3 एसोसिएशन (बीडब्ल्यूए) ने इस क्षेत्र के लिए उद्योग आधारित स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) की शुरुआत की। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब देश में वीडीए के लिए एक व्यापक नियामकीय ढांचा तैयार करने पर चर्चा चल रही है। हालांकि, इस क्षेत्र में सक्रिय कंपनियां पहले से ही कर रिपोर्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने से जुड़े नियमों के अधीन हैं।

इस पहल के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आया है कि जब भारत वीडीए सेक्टर के लिए दीर्घकालिक नियामकीय व्यवस्था तैयार करने की प्रक्रिया में है, तो क्या स्व-नियमन उद्योग के कामकाज और मानकों को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है? एसआरओ की अवधारणा का अर्थ यह नहीं है कि कंपनियों को सरकारी निगरानी से छूट मिल जाएगी और वे अपने नियम खुद तय करके काम कर सकेंगी। इसके बजाय, एक प्रभावी एसआरओ सरकारी नियामकीय व्यवस्था के साथ मिलकर काम करता है। सरकारी संस्थाएं व्यापक नियम और सुरक्षा संबंधी प्रावधान तय करती हैं, जबकि एसआरओ अपने सदस्यों के लिए परिचालन मानक निर्धारित करने, उनके अनुपालन पर नजर रखने और बदलते जोखिमों के अनुसार दिशानिर्देशों को अपडेट करने की जिम्मेदारी निभाता है।

स्व-नियमन की इस व्यवस्था को लेकर नीतिगत स्तर पर भी चर्चा हो चुकी है। वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड, 2025 पर अपनी 36वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि किसी नामित नियामक की निगरानी में मान्यता प्राप्त एसआरओ को वीडीए सेक्टर के लिए अस्थायी व्यवस्था के तौर पर अपनाया जा सकता है। हालांकि, समिति की यह सिफारिश बाध्यकारी नहीं है। उसने एसआरओ को भविष्य के नियामकीय ढांचे का विकल्प बनाने की बात भी नहीं कही थी। इसके बजाय, व्यापक नियामकीय व्यवस्था तैयार होने तक उद्योग में जवाबदेही और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए इसे एक संभावित माध्यम के रूप में देखा गया।

एसआरओ की व्यवस्था किस तरह काम कर सकती है, इसे समझने के लिए भारत एशिया के उन देशों के अनुभवों पर गौर कर सकता है, जहां वीडीए सेक्टर में स्व-नियमन की व्यवस्था पहले से मौजूद है। जापान इसका एक प्रमुख उदाहरण है। वहां जापान वर्चुअल एंड क्रिप्टो एसेट्स एक्सचेंज एसोसिएशन (जेवीसीईए) को वित्तीय नियामकीय व्यवस्था के तहत औपचारिक स्व-नियामक संस्था का दर्जा मिला हुआ है। यह संगठन अपने सदस्य प्लेटफॉर्म के लिए विस्तृत नियम और मानक निर्धारित करता है तथा उनके कामकाज की निगरानी भी करता है। हालांकि, देश में व्यापक नियामकीय अधिकार जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी (एफएसए) के पास ही रहते हैं। इस व्यवस्था के जरिए उद्योग को अपने संचालन से जुड़े मानक विकसित करने की सुविधा मिलती है, जबकि अंतिम निगरानी सरकारी नियामक के नियंत्रण में बनी रहती है।

ताइवान में भी वीडीए सेक्टर के लिए स्व-नियमन को नियामकीय व्यवस्था का हिस्सा बनाया गया है। वहां उद्योग संघ ग्राहक हितों की सुरक्षा, सूचना की गोपनीयता, शिकायतों के समाधान और कारोबारी व्यवहार से जुड़े मानक तैयार करता है। ये दिशानिर्देश वित्तीय नियामक की ओर से तय किए गए नियमों के अतिरिक्त लागू होते हैं। इस मॉडल का उद्देश्य सरकारी जिम्मेदारी को उद्योग पर डालना नहीं, बल्कि बाजार में नियमों के पालन और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था तैयार करना है।

दक्षिण कोरिया ने इस मामले में एक अलग रास्ता अपनाया है। वहां प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों ने मिलकर डिजिटल एसेट एक्सचेंज एलायंस (डीएएक्सए) का गठन किया है। इस गठबंधन ने डिजिटल एसेट सेक्टर के लिए साझा परिचालन मानक विकसित किए हैं। देश के वित्तीय प्राधिकरणों ने भी उभरती चुनौतियों के मद्देनजर इस गठबंधन के साथ मिलकर आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों पर काम किया है। इस प्रक्रिया में विकसित कुछ उपाय भविष्य में औपचारिक नियामकीय प्रावधानों का आधार भी बन सकते हैं।

इन उदाहरणों से यह समझ आता है कि स्व-नियामक संगठन तभी बेहतर परिणाम दे सकते हैं, जब वे सरकारी निगरानी के विकल्प के बजाय उसके सहयोगी के रूप में काम करें। भारत के लिए भी यह पहलू महत्वपूर्ण है। देश में काम करने वाले वीडीए सेवा प्रदाताओं के लिए वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-इंडिया) के साथ पंजीकरण कराना और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों के साथ-साथ रिपोर्टिंग संबंधी दायित्वों का पालन करना पहले से जरूरी है। हाल के समय में नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ हुई कार्रवाई भी दिखाती है कि सरकार इस क्षेत्र में अनुपालन व्यवस्था को लेकर सतर्क है और निगरानी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है।

मौजूदा नियामकीय व्यवस्था को आधार बनाकर एसआरओ वीडीए उद्योग के लिए कुछ अतिरिक्त मानक विकसित कर सकता है। इनमें ग्राहकों के हितों की सुरक्षा, कारोबार से जुड़ी जानकारी का पारदर्शी खुलासा, शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा और बाजार में निष्पक्ष व्यवहार जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, एसआरओ उद्योग में सामने आ रहे नए जोखिमों की पहचान कर उन्हें संबंधित सरकारी प्राधिकरणों तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्थित माध्यम भी बन सकता है।

इस तरह की व्यवस्था से नियामकों और उद्योग के बीच संवाद बेहतर होने की संभावना है। डिजिटल एसेट से जुड़े कारोबार में तकनीक और व्यावसायिक तौर-तरीके तेजी से बदलते हैं। ऐसे में उद्योग के भीतर काम करने वाला एसआरओ इन बदलावों और उनसे पैदा होने वाली चुनौतियों को जल्दी पहचान सकता है। इसके आधार पर वह अपने सदस्यों को समय रहते जरूरी दिशानिर्देश दे सकता है। हालांकि, ऐसे किसी भी कदम की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि संगठन कितना स्वतंत्र, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करता है।

भारत वेब3 एसोसिएशन (बीडब्ल्यूए) इस दिशा में पहले से कुछ प्रयास कर चुका है। संगठन ने उपभोक्ता संरक्षण, टोकन लिस्टिंग, विज्ञापन, साइबर सुरक्षा और निष्पक्ष कारोबार जैसे विषयों पर उद्योग के लिए साझा दिशानिर्देश तैयार किए हैं। 28 अक्टूबर को शुरू की गई एसआरओ पहल को इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाने और वीडीए सेवा प्रदाताओं के बीच जिम्मेदार कारोबारी तौर-तरीकों को बढ़ावा देने के कदम के रूप में देखा जा सकता है।

कुल मिलाकर, भारत में एसआरओ की भूमिका सरकारी नियमन को कमजोर करने की नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर उद्योग के भीतर बेहतर मानक और जवाबदेही विकसित करने की हो सकती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि स्व-नियमन की व्यवस्था कितनी निष्पक्षता से लागू होती है और सरकारी नियामकों के साथ उसका तालमेल कितना प्रभावी रहता है।

ये भी पढ़ें :- Samsung Galaxy S27 Series: नए Pro मॉडल के साथ आ सकती है फ्लैगशिप सीरीज, 200MP कैमरा और मैग्नेटिक चार्जिंग जैसे फीचर्स की चर्चा