छह गारंटियों के अधूरे क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उठाए सवाल, राजनीतिक दलों, युवाओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों से कार्यक्रम से दूरी बनाने का आग्रह
हैदराबाद: प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष और ग्लोबल पीस कार्यकर्ता डॉ. के.ए. पॉल ने तेलंगाना में 12 से 14 नवंबर तक होने वाले भारत समिट का बहिष्कार करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए उन्होंने इसे ‘तेलंगाना सिंकिंग समिट’ नाम दिया। डॉ. पॉल ने राजनीतिक दलों, युवा संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे समिट में हिस्सा लेने से पहले राज्य सरकार के कामकाज, भ्रष्टाचार के आरोपों और चुनावी वादों की स्थिति पर जवाब मांगें।
डॉ. पॉल ने कहा कि उन्होंने करीब तीन साल पहले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का समर्थन किया था, लेकिन मौजूदा सरकार के कामकाज से अब वह संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने विदेशी प्रतिनिधियों, निवेशकों और कारोबारी संगठनों से अपील की कि जब तक उनके उठाए गए सवालों पर सरकार की ओर से स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तब तक वे तेलंगाना में निवेश संबंधी समझौतों या कारोबारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने से बचें। उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से घोषित छह गारंटियों का जिक्र करते हुए उनके क्रियान्वयन में देरी और अधूरे वादों को लेकर भी सरकार को घेरा।
मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों का उल्लेख करते हुए डॉ. पॉल ने सार्वजनिक संसाधनों के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों, जिनमें उनके छह भाई भी शामिल हैं, से जुड़े आरोपों की जांच की जरूरत बताई। डॉ. पॉल के मुताबिक, उन्होंने इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पत्र भेजा है। इसके अलावा शिकायत की प्रतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और अन्य जांच एजेंसियों को भी भेजी गई हैं। हालांकि, ये आरोप डॉ. पॉल की ओर से लगाए गए हैं और इनकी पुष्टि स्वतंत्र जांच के बाद ही हो सकती है।
उन्होंने भाजपा, बीआरएस, कांग्रेस, वामपंथी दलों और अपनी पार्टी प्रजा शांति पार्टी सहित सभी राजनीतिक संगठनों से आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर सरकार से जवाबदेही मांगने और भारत समिट का बहिष्कार करने का आह्वान किया। डॉ. पॉल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने तथा राज्य सरकार के सामने सवाल उठाने की अपील की। उन्होंने युवाओं और नागरिक संगठनों से भी पारदर्शिता और न्याय की मांग के समर्थन में एकजुट होने को कहा।
डॉ. पॉल ने कहा कि यदि उनके आरोपों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वह कानूनी विकल्प अपनाएंगे। उन्होंने 15 नवंबर के बाद इस मामले को आगे बढ़ाने की योजना का जिक्र किया और कहा कि आने वाले महीनों में भी वह इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से शिकायतों की जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उनके अनुसार, राज्य सरकार को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि बेहतर बनाने और निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ शासन तथा सार्वजनिक जवाबदेही से जुड़े सवालों का भी जवाब देना चाहिए।
अपनी अपील का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए डॉ. पॉल ने कहा कि उनका विरोध तेलंगाना या वहां के नागरिकों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उनकी चिंता राज्य के हितों और लोगों के अधिकारों से जुड़ी है। खुद को शांति का समर्थक बताते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघर्षों को रोकने के लिए किए जा रहे अपने प्रयासों का भी उल्लेख किया। इसमें ईरान युद्ध से संबंधित उनकी पहल शामिल है। उन्होंने नागरिकों और विदेशी प्रतिनिधियों से राज्य में पारदर्शी और जवाबदेह शासन की मांग का समर्थन करने की अपील की।
डॉ. पॉल ने अपने संदेश में कहा, “आइए, तेलंगाना को बचाएं। भारत को बचाएं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने, जवाबदेही की मांग करने और एक नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए एकजुट हों।” उन्होंने देश और विदेश के राजनीतिक नेताओं, युवाओं तथा आम नागरिकों से इस अपील को समर्थन देने और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया।
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