CCPI 2027 में डेनमार्क 84.05 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा और लगातार छठे साल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश बना। किसी भी देश को इस बार ‘वेरी हाई’ रेटिंग नहीं मिली।
अंताल्या/ नई दिल्ली: जलवायु परिवर्तन से निपटने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग में गिरावट आई है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI) 2027 में भारत पांच स्थान नीचे खिसककर 28वें पायदान पर पहुंच गया है। पिछले साल यानी CCPI 2026 में भारत 23वें स्थान पर था।
भारत ने सौर और पवन ऊर्जा के विस्तार में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन बढ़ते ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में वृद्धि और कोयले पर लगातार निर्भरता के कारण उसकी रैंकिंग प्रभावित हुई है।
जर्मनी के पर्यावरण संबंधी थिंक टैंक Germanwatch और NewClimate Institute की ओर से तैयार की गई यह रिपोर्ट 11 नवंबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP31 के दौरान जारी की गई। इसमें दुनिया के 64 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु प्रदर्शन का आकलन किया गया है।
लगातार तीसरे साल गिरी भारत की रैंकिंग
CCPI की पिछली तीन रिपोर्टों के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत के प्रदर्शन में लगातार गिरावट दिखाई देती है। CCPI 2025 में भारत 10वें स्थान पर था। इसके बाद CCPI 2026 में देश 23वें स्थान पर पहुंच गया और अब CCPI 2027 में 28वें पायदान पर आ गया है। यानी दो वर्षों में भारत इस वैश्विक सूची में 18 स्थान नीचे खिसक चुका है।
यह गिरावट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत लगातार छह वर्षों तक शीर्ष 10 प्रदर्शन करने वाले देशों में रहा था। वर्ष 2014 में भारत इस सूचकांक में 31वें स्थान पर था। इसके बाद 2019 में पहली बार शीर्ष 10 में प्रवेश करते हुए देश सातवें स्थान तक पहुंचा था। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से हुई प्रगति को इस उपलब्धि का प्रमुख कारण माना गया था।
हालांकि, अब स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ने के बावजूद ऊर्जा की कुल मांग में वृद्धि, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल और उत्सर्जन के रुझान भारत के समग्र प्रदर्शन को प्रभावित कर रहे हैं।
क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स?
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी CCPI एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय निगरानी व्यवस्था है। इसके माध्यम से अलग-अलग देशों के जलवायु संरक्षण से जुड़े प्रयासों और उनके परिणामों की तुलना की जाती है। इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि अलग-अलग देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और जलवायु संबंधी नीतियों को लागू करने में कितना प्रभावी काम कर रहे हैं।
इस सूचकांक को Germanwatch और NewClimate Institute संयुक्त रूप से तैयार करते हैं। इसके अलावा Climate Action Network International का भी इसमें सहयोग रहता है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभिन्न देशों के जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की राय भी शामिल की जाती है। CCPI 2027 के नीति मूल्यांकन में दुनियाभर के करीब 500 विशेषज्ञों का योगदान रहा है।
इस बार सूचकांक में 64 देशों और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। CCPI का एक प्रमुख उद्देश्य यह जांचना भी है कि देश पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कितनी प्रगति कर रहे हैं। विशेष रूप से वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के प्रयासों का मूल्यांकन किया जाता है।
किन चार आधारों पर तय होती है रैंकिंग?
CCPI में किसी देश की रैंकिंग केवल उसके कुल कार्बन उत्सर्जन के आधार पर तय नहीं होती। इसके लिए चार प्रमुख श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक श्रेणी का अलग-अलग भारांक होता है।
| मूल्यांकन की श्रेणी | कुल स्कोर में भारांक |
| ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन | 40% |
| नवीकरणीय ऊर्जा | 20% |
| ऊर्जा का उपयोग | 20% |
| जलवायु नीति | 20% |
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: यह सूचकांक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें किसी देश के उत्सर्जन का मौजूदा स्तर, पिछले वर्षों में आए बदलाव और भविष्य में उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाता है।
नवीकरणीय ऊर्जा: इसमें सौर, पवन और जलविद्युत जैसी स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल का आकलन होता है। इसके तहत मौजूदा हिस्सेदारी के साथ इस क्षेत्र में हो रही प्रगति और भविष्य की योजनाओं को भी महत्व दिया जाता है।
ऊर्जा का उपयोग: इस श्रेणी में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, कुल ऊर्जा मांग और ऊर्जा दक्षता में सुधार जैसे पहलुओं को देखा जाता है।
जलवायु नीति: इसमें सरकार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं, उनके क्रियान्वयन, उत्सर्जन कम करने के प्रयासों और पेरिस समझौते के प्रति रुख का मूल्यांकन होता है। इस श्रेणी में विशेषज्ञों की राय भी शामिल की जाती है।
लक्ष्य पांच साल पहले हासिल हुआ 2030 का लक्ष्य
भारत के लिए स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जून 2025 में सामने आई थी। उस समय देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी 50 फीसदी तक पहुंच गई थी। इस तरह भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के तहत 2030 तक हासिल किए जाने वाले इस लक्ष्य को पांच साल पहले ही पूरा कर लिया था।
गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों में सौर, पवन, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा शामिल हैं। हालांकि, स्थापित क्षमता और वास्तविक बिजली उत्पादन में अंतर होता है। किसी सौर ऊर्जा संयंत्र की उत्पादन क्षमता अधिक हो सकती है, लेकिन मौसम और ग्रिड की सीमाओं के कारण उससे हर समय पूरी क्षमता के अनुसार बिजली नहीं मिल पाती। यही वजह है कि गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के बावजूद भारत को इस श्रेणी में मौजूदा स्थिति के लिए उच्च रेटिंग नहीं मिली।
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बिजली ग्रिड और भंडारण की कमी भी समस्या
सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दिन में सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, लेकिन शाम और रात में इसकी उपलब्धता कम हो जाती है। ऐसे में अतिरिक्त बिजली को बैटरी या अन्य भंडारण प्रणालियों में सुरक्षित रखना जरूरी है।
रिपोर्ट में ऊर्जा क्षेत्र की संस्था Ember के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि मई के अंतिम हिस्से से दिसंबर 2025 के बीच भारत में करीब 2.3 टेरावॉट-घंटे (TWh) सौर बिजली उत्पादन को सीमित करना पड़ा। ऐसा ग्रिड की सुरक्षा और परिचालन संबंधी बाधाओं को देखते हुए किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की क्षमता होने के बावजूद पूरा संभावित उत्पादन बिजली व्यवस्था में इस्तेमाल नहीं हो सका।
कोयले पर निर्भरता बनी बड़ी चुनौती
भारत की रैंकिंग में गिरावट का एक प्रमुख कारण बिजली उत्पादन में कोयले की लगातार महत्वपूर्ण भूमिका है। देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला अब भी प्रमुख ऊर्जा स्रोत बना हुआ है। इसके अलावा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर भी भारत की निर्भरता है।
भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। नेट जीरो का अर्थ है कि वातावरण में छोड़ी जाने वाली ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को उत्सर्जन कम करने और कार्बन अवशोषित करने के उपायों के माध्यम से संतुलित किया जाए, ताकि शुद्ध उत्सर्जन शून्य हो सके।
हालांकि, CCPI रिपोर्ट के मुताबिक, 2070 का लक्ष्य अपने आप में जीवाश्म ईंधन से बाहर निकलने की विस्तृत योजना नहीं है। देश में कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम करने के लिए स्पष्ट और समयबद्ध रोडमैप की जरूरत है। भारत के सामने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती भी है।
2035 के लिए भारत के जलवायु लक्ष्य क्या हैं?
भारत ने अपने नए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के तहत 2031 से 2035 की अवधि के लिए भी जलवायु संबंधी लक्ष्य तय किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से तीन लक्ष्य शामिल हैं।
- उत्सर्जन तीव्रता में कमी: वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता में 47 फीसदी की कमी लाना।
- गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता: वर्ष 2035 तक कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों की हिस्सेदारी लगभग 60 फीसदी तक पहुंचाना।
- कार्बन सिंक का विस्तार: वर्ष 2035 तक वन और वृक्षों के माध्यम से 3.5 से 4 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना।
कार्बन सिंक ऐसी प्राकृतिक या कृत्रिम व्यवस्था होती है, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके संग्रहित करती है। जंगल और मिट्टी इसके प्रमुख प्राकृतिक उदाहरण हैं।
दुनिया के दूसरे देशों का प्रदर्शन कैसा रहा?
CCPI 2027 में किसी भी देश को ‘वेरी हाई’ रेटिंग नहीं मिली है। यही वजह है कि सूचकांक में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान को खाली रखा गया है। डेनमार्क 84.05 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा और लगातार छठे साल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश बना। इसके बाद लिथुआनिया पांचवें, लक्जमबर्ग छठे, ब्रिटेन सातवें, मोरक्को आठवें और चिली नौवें स्थान पर रहे।
CCPI 2027 में प्रमुख देशों की रैंकिंग
| देश | रैंक | प्रदर्शन |
| डेनमार्क | 4 | हाई |
| लिथुआनिया | 5 | हाई |
| लक्जमबर्ग | 6 | हाई |
| ब्रिटेन | 7 | हाई |
| मोरक्को | 8 | हाई |
| चिली | 9 | हाई |
| यूरोपीय संघ | 19 | मीडियम |
| पाकिस्तान | 26 | मीडियम |
| भारत | 28 | मीडियम |
| चीन | 56 | वेरी लो |
| संयुक्त अरब अमीरात | 64 | वेरी लो |
| सऊदी अरब | 65 | वेरी लो |
| रूस | 66 | वेरी लो |
| अमेरिका | 67 | वेरी लो |
| ईरान | 68 | वेरी लो |
जी-20 देशों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो ब्रिटेन इस समूह का एकमात्र देश है जिसे उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों में जगह मिली है। वहीं 10 जी-20 देशों को ‘वेरी लो’ रेटिंग दी गई है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में जी-20 देशों की हिस्सेदारी 75 फीसदी से अधिक है।
भारत के लिए आगे की राह
CCPI 2027 में भारत की गिरती रैंकिंग बताती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल बड़े लक्ष्य निर्धारित करना पर्याप्त नहीं है। सौर और पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता बढ़ाने के साथ बिजली ग्रिड को आधुनिक बनाना, ऊर्जा भंडारण की सुविधाएं विकसित करना और वास्तविक बिजली उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना भी जरूरी है।
इसके अलावा उद्योगों और परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना होगा। कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए ऐसी समयबद्ध योजना की आवश्यकता है, जिसमें देश की ऊर्जा सुरक्षा और विकास संबंधी जरूरतों का ध्यान रखते हुए स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव किया जा सके।
