अंतरराष्ट्रीय शांति कार्यकर्ता डॉ. के.ए. पॉल ने सोमवार को दिल्ली स्थित ए.पी. भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में अमेरिकी सांसदों (दोनों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन) और वैश्विक नेताओं से हुई बैठकों की जानकारी साझा की।
डॉ. पॉल ने कहा कि रूस लगातार पाकिस्तान को सैन्य सहायता दे रहा है, जिससे दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैल रही है। उन्होंने अमेरिका से अपील की कि वह रूस पर और अधिक कठोर प्रतिबंध लगाए। “जब भारत पर आतंकी हमले हो रहे हैं, तब रूस पाकिस्तान को मदद देकर हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है,” उन्होंने कहा। उन्होंने बताया कि अमेरिका में 100% डेमोक्रेट और 80% रिपब्लिकन सांसद इस महीने के अंत तक रूस पर कड़े प्रतिबंधों के पक्ष में हैं।
जल्द होगा विश्व का सबसे बड़ा ‘ग्लोबल पीस समिट’
डॉ. पॉल ने घोषणा की कि इस वर्ष के अंत तक न्यूयॉर्क में विश्व का सबसे बड़ा ‘ग्लोबल पीस समिट’ आयोजित किया जाएगा। इसकी तिथि सप्ताह के अंत तक घोषित की जाएगी। यह सम्मेलन यूक्रेन, मध्य पूर्व विशेषकर गाजा जैसे संघर्ष क्षेत्रों में शांति स्थापना को लेकर होगा।
तेलंगाना में भ्रष्टाचार का आरोप, मुख्यमंत्री पर लगाया बीजेपी से नजदीकी का दावा
देश की राजनीति पर बोलते हुए डॉ. पॉल ने एक वायरल वीडियो का हवाला दिया जिसमें तेलंगाना कांग्रेस विधायक मंडुला सैमुएल कथित तौर पर रिश्वत के लेन-देन में शामिल हैं। उन्होंने इसे राज्य में “भ्रष्टाचार की संस्कृति” का उदाहरण बताया।
उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रवींद्र रेड्डी, जो कांग्रेस से हैं, की विचारधारा बीजेपी से मेल खाती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि रेड्डी कांग्रेस छोड़कर 25-30 विधायकों के साथ मिलकर एक नई सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं — ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में हुआ था।
न्यायपालिका से लोकतंत्र की रक्षा के लिए कड़ा कदम उठाने की अपील
डॉ. पॉल ने चुनाव आयोग की निष्क्रियता और दल-बदलू विधायकों को अयोग्य ठहराने में हो रही देरी पर चिंता जताई। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका से अपील की कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए साहसिक और निर्णायक कदम उठाए जाएं। “यदि भारत के लोकतंत्र को बचाना है तो न्यायपालिका को आगे आना होगा,” उन्होंने कहा।
लोकतंत्र, पारदर्शिता और क्षेत्रीय शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की मांग
प्रेस वार्ता का समापन डॉ. पॉल की इस अपील के साथ हुआ कि देश और दुनिया के सभी लोकतांत्रिक संस्थान एकजुट होकर पारदर्शिता, संविधानिक मूल्यों और क्षेत्रीय शांति के लिए ठोस पहल करें।
