UGC के मुताबिक, कानून के तहत डिग्री देने के लिए अधिकृत नहीं होने वाले संस्थानों की डिग्रियां उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए मान्य नहीं हैं। आयोग ने छात्रों को दाखिले से पहले संस्थान की कानूनी स्थिति जांचने की सलाह दी है।
नई दिल्ली: उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विश्वविद्यालय का चुनाव करना छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला होता है। दाखिले से पहले कॉलेज की फीस, कोर्स, प्लेसमेंट और सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाती है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक बुनियादी सवाल कई बार छूट जाता है कि जिस संस्थान में दाखिला लिया जा रहा है, क्या उसे डिग्री देने का कानूनी अधिकार भी है? इसी पहलू को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों को सतर्क किया है।
आयोग ने देश में संचालित ऐसे संस्थानों की पहचान से जुड़ी राज्यवार सूची उपलब्ध कराई है, जिन्हें फर्जी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में रखा गया है। इस सूची में कुल 32 संस्थानों के नाम हैं। इनमें सबसे अधिक 12 संस्थान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हैं। उत्तर प्रदेश चार संस्थानों के साथ दूसरे स्थान पर है।
University Grants Commission ने स्पष्ट किया है कि उसके कानून के तहत अधिकृत नहीं होने वाले संस्थानों की डिग्रियां उच्च शिक्षा और रोजगार के उद्देश्यों के लिए मान्य नहीं हैं।
UGC ने जारी की चेतावनी
UGC ने 17 नवंबर को एक सार्वजनिक सलाह जारी की। इसमें छात्रों, अभिभावकों, अभिभावकों के प्रतिनिधियों और आम जनता से कहा गया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेने या उसके साथ आर्थिक अथवा शैक्षणिक समझौता करने से पहले उसकी वास्तविकता और कानूनी स्थिति की जांच जरूर करें।
आयोग ने यह सलाह सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर 2026 के आदेश के संदर्भ में जारी की है। यह आदेश रिट याचिका (सिविल) संख्या 531/2025 से संबंधित था। UGC ने कहा कि देश में संचालित शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।
आयोग के मुताबिक, किसी संस्थान का आकर्षक नाम, वेबसाइट, विज्ञापन या प्रचार सामग्री इस बात का प्रमाण नहीं है कि उसे विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिली हुई है। कई बार संस्थान अपने नाम के साथ यूनिवर्सिटी, नेशनल, इंटरनेशनल या सरकारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इससे छात्रों को उनके वास्तविक दर्जे को लेकर भ्रम हो सकता है।
UGC ने साफ किया है कि केवल संस्थान के दावों के आधार पर दाखिला नहीं लेना चाहिए। उसकी कानूनी मान्यता, डिग्री देने का अधिकार और संबंधित कोर्स की मंजूरी की स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए।
दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 संस्थान सूची में शामिल
UGC की सूची में दिल्ली के 12 संस्थानों के नाम हैं। इनमें प्रबंधन, इंजीनियरिंग, कानून, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा और आध्यात्मिक अध्ययन जैसे क्षेत्रों से जुड़े नाम शामिल हैं। राज्यवार सूची इस प्रकार है:
दिल्ली के 12 संस्थान
- माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
- वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी (WPUNU)
- इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज (AIIPHS) स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी
- कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड
- यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी
- वोकेशनल यूनिवर्सिटी
- ADR-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग
- विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट
- आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी)
उत्तर प्रदेश के चार संस्थान
- गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहाबाद
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी), अलीगढ़
- भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ
- महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नोएडा
आंध्र प्रदेश के दो संस्थान
- क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, गुंटूर
- बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, विशाखापत्तनम
अरुणाचल प्रदेश का एक संस्थान
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन
हरियाणा का एक संस्थान
- मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद
झारखंड का एक संस्थान
- दक्ष यूनिवर्सिटी (वोकेशनल एंड लाइफ स्किल एजुकेशन), रांची
कर्नाटक के दो संस्थान
- ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु
- सर्व भारतीय शिक्षा पीठ, तुमकुर
केरलम के दो संस्थान
- इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन (IIUPM), कोझिकोड
- सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनट्टम
महाराष्ट्र के दो संस्थान
- राजा अरबी यूनिवर्सिटी, नागपुर
- नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ, अक्कलकोट, सोलापुर
पुडुचेरी के दो संस्थान
- उषा लछुमनन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तिरुक्कनूर
- श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
राजस्थान का एक संस्थान
- राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, भिवाड़ी, अलवर
पश्चिम बंगाल के दो संस्थान
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता
- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, ठाकुरपुकुर, कोलकाता
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फर्जी विश्वविद्यालय से मिली डिग्री का क्या होगा?
UGC की चेतावनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डिग्री की वैधता से जुड़ा है। आयोग का कहना है कि UGC अधिनियम, 1956 के तहत अधिकृत नहीं होने वाले संस्थानों की ओर से दी गई डिग्रियां उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए मान्य नहीं हैं।
इसका मतलब है कि यदि कोई छात्र ऐसे संस्थान से स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करता है, जिसे संबंधित कानून के तहत डिग्री देने का अधिकार नहीं है, तो उसे आगे की पढ़ाई में परेशानी हो सकती है। ऐसी डिग्री के आधार पर किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने या नौकरी के लिए आवेदन करने पर भी समस्या आ सकती है।
UGC अधिनियम की धारा 22 में डिग्री प्रदान करने का अधिकार निर्धारित किया गया है। इसके तहत केंद्रीय या राज्य कानून के जरिए स्थापित विश्वविद्यालय, धारा 3 के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त संस्थान और संसद के कानून से डिग्री देने के लिए अधिकृत संस्थान ही मान्य डिग्रियां प्रदान कर सकते हैं।
यहां छात्रों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि किसी संस्थान का फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में होना और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के किसी खास कोर्स को मंजूरी न मिलना अलग-अलग मामले हैं। किसी विश्वविद्यालय की मान्यता होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके सभी कोर्स, ऑफ-कैंपस केंद्र या ऑनलाइन कार्यक्रम मान्य हो जाते हैं। संबंधित कोर्स और पढ़ाई के तरीके की अनुमति भी जांचनी होती है।
दाखिले से पहले इन चार बातों की जांच जरूरी
UGC ने छात्रों और अभिभावकों को किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने या भुगतान करने से पहले चार प्रमुख पहलुओं की जांच करने की सलाह दी है।
1. संस्थान की कानूनी मान्यता
सबसे पहले यह देखना चाहिए कि संस्थान किसी केंद्रीय या राज्य कानून के तहत स्थापित हुआ है या उसे किसी अन्य लागू कानून के तहत मान्यता मिली है। केवल रजिस्ट्रेशन, सोसायटी या ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण होने से कोई संस्थान विश्वविद्यालय नहीं बन जाता।
2. डिग्री देने का अधिकार
छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित संस्थान को चुने गए कोर्स को संचालित करने और उसकी डिग्री या योग्यता प्रदान करने का कानूनी अधिकार है या नहीं। इसके लिए UGC अधिनियम, 1956 और संबंधित नियमों के तहत उसकी स्थिति जांचनी चाहिए।
3. जरूरी नियामकीय मंजूरी
कुछ पाठ्यक्रमों के लिए UGC की मान्यता के अलावा संबंधित वैधानिक या नियामकीय संस्थाओं की मंजूरी भी जरूरी हो सकती है। इसलिए छात्र को यह देखना चाहिए कि उसके चुने हुए कोर्स के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां मौजूद हैं या नहीं।
4. पढ़ाई के तरीके और केंद्र की वैधता
यदि कोई संस्थान ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा के जरिए कोर्स करा रहा है, तो यह जांचना जरूरी है कि उसे उस माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति है या नहीं। इसी तरह ऑफ-कैंपस केंद्रों और स्टडी सेंटरों की वैधता भी देखनी चाहिए।
UGC की वेबसाइट पर कैसे जांचें विश्वविद्यालय की मान्यता?
छात्र किसी विश्वविद्यालय में दाखिले से पहले UGC की आधिकारिक वेबसाइट पर उसकी स्थिति जांच सकते हैं। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विश्वविद्यालयों की श्रेणीवार सूची और फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची देखी जा सकती है।
- सबसे पहले UGC की आधिकारिक वेबसाइट ugc.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट पर विश्वविद्यालयों की सूची और ‘HEIs Violating Regulations’ से संबंधित सेक्शन देखें।
- ‘List of Fake Universities’ में जाकर संस्थान का नाम और उपलब्ध विवरण जांचें।
- इसके बाद विश्वविद्यालयों की श्रेणीवार सूची में देखें कि संबंधित संस्थान किस श्रेणी में दर्ज है।
- चुने गए कोर्स और पढ़ाई के माध्यम की मंजूरी की जानकारी भी संबंधित नियामकीय संस्था की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित करें।
UGC ने विशेष रूप से चेतावनी दी है कि संस्थानों के विज्ञापन, वेबसाइट, ब्रोशर और सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए मान्यता संबंधी दावों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। इन दावों की पुष्टि सरकारी और नियामकीय संस्थाओं के आधिकारिक स्रोतों से करनी चाहिए।
सिर्फ नाम और विज्ञापन देखकर न लें दाखिला
कई छात्र विश्वविद्यालय चुनते समय उसके नाम, प्रचार, फीस में छूट या नौकरी दिलाने के दावों से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ संस्थान आकर्षक वेबसाइट और विज्ञापन के जरिए अपने पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त बताने का दावा भी कर सकते हैं। लेकिन इन बातों से डिग्री की वैधता साबित नहीं होती।
UGC की सलाह है कि छात्र किसी भी संस्थान को फीस देने या दस्तावेज जमा करने से पहले उसकी मान्यता की पूरी जांच करें। यदि संस्थान किसी विशेष कोर्स, ऑनलाइन कार्यक्रम या दूरस्थ शिक्षा की सुविधा का दावा करता है, तो उस दावे को भी अलग से जांचें। दाखिले के दौरान संस्थान से मान्यता और संबंधित अनुमतियों के दस्तावेज मांगना भी उपयोगी हो सकता है।
अभिभावकों को भी बच्चों के दाखिले के समय केवल संस्थान की लोकप्रियता या एजेंट की बातों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विश्वविद्यालय की आधिकारिक स्थिति, कोर्स की मंजूरी और डिग्री देने के अधिकार की जांच करने से समय और पैसे के नुकसान से बचा जा सकता है।




