2024 के चुनावों से जुड़े निर्वाचन आयोग के 4,212 आंतरिक दस्तावेजों की जांच में 51 सीटों पर मतदान के आंकड़ों और EVM में दर्ज वोटों के बीच अंतर या रिकॉर्ड की कमी का दावा किया गया है।
नई दिल्ली: भारत में चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), मतदाता सूची और मतदान के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी होते रहे हैं। अब 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों से जुड़े निर्वाचन आयोग के आंतरिक दस्तावेजों की एक पड़ताल ने इस बहस को फिर तेज कर दिया है।
‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ की एक जांच में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 51 विधानसभा और लोकसभा सीटों पर मतदान केंद्रों में पहुंचे मतदाताओं की संख्या और EVM में गिने गए वोटों के आंकड़ों में अंतर मिला। वहीं कुछ सीटों पर मतदाताओं की संख्या दर्ज करने वाले कॉलम में शून्य या ‘निल’ लिखा मिला।
रिपोर्ट में इन आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन आयोग की निगरानी और चुनावी रिकॉर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।
4,212 दस्तावेजों की जांच में क्या सामने आया?
रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच के मुताबिक, उसके पत्रकारों ने महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की 467 विधानसभा और 63 लोकसभा सीटों से जुड़े निर्वाचन आयोग के 4,212 आंतरिक दस्तावेजों की समीक्षा की। कुल 530 सीटों के रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ये दस्तावेज संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से तैयार किए गए थे और चुनावी आंकड़ों के सत्यापन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
जांच में 51 सीटों पर मतदाताओं के मतदान केंद्र में पहुंचने की संख्या और EVM में दर्ज वोटों के बीच अंतर या रिकॉर्ड में कमी मिलने का दावा किया गया। इनमें 19 सीटें ऐसी बताई गईं, जहां मतदान केंद्रों में पहुंचे मतदाताओं की संख्या वाले कॉलम में ‘0’ या ‘निल’ दर्ज था। वहीं, 32 सीटों पर रिपोर्ट के मुताबिक, डाले गए और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर मिला।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 19 सीटों में से 10 महाराष्ट्र और हरियाणा में थीं। इन 10 सीटों में सात पर भाजपा या उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी।
फॉर्म 17A और 17C के नियम
इस विवाद को समझने के लिए मतदान प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भूमिका जानना जरूरी है। पहला है फॉर्म 17A, जिसे ‘रजिस्टर ऑफ वोटर्स’ कहा जाता है। इसमें मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचने वाले प्रत्येक मतदाता का विवरण दर्ज किया जाता है। दूसरा दस्तावेज फॉर्म 17C है, जिसे ‘अकाउंट ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड’ कहा जाता है। इसमें मतदान समाप्त होने के बाद EVM में दर्ज कुल वोटों की संख्या का रिकॉर्ड रखा जाता है।
मतदान के दौरान अधिकारी सबसे पहले मतदाता की पहचान और मतदाता सूची में उसके नाम की पुष्टि करते हैं। इसके बाद उसका विवरण फॉर्म 17A में दर्ज किया जाता है। मतदाता को एक पर्ची दी जाती है, जिसे दिखाने के बाद वह EVM पर वोट डाल सकता है। मतदान खत्म होने पर पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट बंद करता है और उसमें दर्ज कुल वोटों की संख्या फॉर्म 17C में लिखी जाती है।
नियमानुसार, फॉर्म 17A में दर्ज मतदाताओं की संख्या और EVM में दर्ज वोटों का आंकड़ा सामान्यतः मेल खाना चाहिए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक, जिन 51 सीटों के रिकॉर्ड में विसंगतियां मिलीं, उनमें से किसी पर भी दोबारा मतदान नहीं कराया गया।
हालांकि, दोनों आंकड़ों में मामूली अंतर के कुछ वैध कारण हो सकते हैं। मसलन, कोई मतदाता मतदान केंद्र पहुंचने के बाद वोट डालने से इनकार कर सकता है या गोपनीयता संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर उसे मतदान से रोका जा सकता है।
बड़खल सीट पर 3.32 लाख वोटों का दावा
रिपोर्ट में हरियाणा की बड़खल विधानसभा सीट का उदाहरण दिया गया है। इसके मुताबिक, आयोग के आंतरिक रिकॉर्ड में 3.32 लाख वोट डाले जाने का आंकड़ा दर्ज था, जबकि EVM में करीब 1.60 लाख वोट गिने गए। इस सीट पर भाजपा के धनेश अदलखा ने कांग्रेस के विजय प्रताप सिंह को 6,181 वोटों से हराया था। रिपोर्ट के अनुसार, सिंह ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और चुनाव से जुड़े दस्तावेजों तथा CCTV फुटेज की मांग की थी।
लेकिन 11 नवंबर 2026 को निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने इस उदाहरण पर अलग जानकारी दी। आयोग के सूत्रों ने बताया कि बड़खल सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,32,253 थी, जबकि वास्तव में 1,60,553 मतदाताओं ने वोट डाला था। मतदान प्रतिशत 48.32 रहा। आयोग के सूत्रों के अनुसार, 3.32 लाख का आंकड़ा मतदाताओं की कुल संख्या था, न कि डाले गए वोटों की संख्या। उन्होंने दावा किया कि इस सीट पर वोटों की गिनती और मतदान के आंकड़ों में कोई विसंगति नहीं थी।
इस सफाई से बड़खल के आंकड़ों को लेकर रिपोर्ट और आयोग के पक्ष में अंतर सामने आता है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपने लेख में यह भी लिखा है कि बड़खल समेत कुछ सीटों पर अधिकारियों ने कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या को डाले गए वोटों वाले कॉलम में दर्ज किया था।
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मुंबई उत्तर सीट के आंकड़ों पर भी विवाद
रिपोर्ट में महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर लोकसभा सीट का भी उल्लेख है, जहां से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस के भूषण पाटिल को हराया था। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के मुताबिक, आंतरिक दस्तावेज में 18.11 लाख वोट डाले जाने का आंकड़ा दर्ज था, जबकि आयोग के घोषित नतीजों के अनुसार करीब 10.33 लाख वोट गिने गए। रिपोर्ट ने दोनों आंकड़ों के बीच लगभग 7.78 लाख का अंतर बताया।
हालांकि, आयोग के सूत्रों ने इस मामले में भी मतदाताओं की कुल संख्या और वास्तव में पड़े वोटों के बीच भ्रम होने की बात कही। मुंबई उत्तर में करीब 18.12 लाख पंजीकृत मतदाता थे, जिनमें से 10.33 लाख ने मतदान किया। आयोग के सूत्रों ने कहा कि वैध वोटों का आंकड़ा NOTA और अमान्य मतों को घटाने के बाद मतदान के आंकड़ों से मेल खाता है। इसलिए उनके मुताबिक, यहां भी वोटों की संख्या में कोई गड़बड़ी नहीं थी।
यहां एक महत्वपूर्ण सवाल फिर भी बना हुआ है। यदि किसी आधिकारिक आंतरिक दस्तावेज में कुल मतदाताओं की संख्या को डाले गए वोटों के कॉलम में दर्ज किया गया, तो ऐसी प्रविष्टियों की जांच और सुधार की प्रक्रिया क्या थी? आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि रिपोर्ट में बताई गई अन्य सीटों पर भी क्या इसी तरह की रिकॉर्डिंग संबंधी गलती हुई थी।
कैथल और श्रीनगर के रिकॉर्ड में भी अंतर
रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने हरियाणा की कैथल विधानसभा सीट और जम्मू-कश्मीर की श्रीनगर लोकसभा सीट के आंकड़ों का भी उल्लेख किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कैथल के आंतरिक रिकॉर्ड में मतदान केंद्रों में पहुंचे मतदाताओं की संख्या 215 दर्ज थी, जबकि EVM में 1,67,285 वोट गिने गए। इस सीट पर कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला ने भाजपा के लीला राम को 8,124 वोटों से हराया था।
वहीं, श्रीनगर लोकसभा सीट के मामले में रिपोर्ट का दावा है कि EVM में 6,72,942 वोट गिने गए, जबकि आंतरिक रिकॉर्ड में मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या 6,66,046 दर्ज थी। यानी दोनों आंकड़ों में 6,896 वोटों का अंतर बताया गया। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने जीत दर्ज की थी।
रिपोर्ट में इन उदाहरणों को चुनावी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता से जुड़े सवालों के रूप में पेश किया गया है।
पारदर्शिता और मतदाता की गोपनीयता के बीच सवाल
निर्वाचन आयोग का तर्क है कि CCTV फुटेज और वेबकास्टिंग रिकॉर्ड का सार्वजनिक प्रसार मतदाताओं की निजता और मतदान की गोपनीयता को प्रभावित कर सकता है। साथ ही, इनका गलत संदर्भ में इस्तेमाल होने की आशंका भी जताई गई है।
दूसरी ओर, चुनावी पारदर्शिता के पक्ष में उठने वाला सवाल यह है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान और गिनती के आंकड़ों को लेकर गंभीर संदेह हो, तो स्वतंत्र जांच के लिए जरूरी रिकॉर्ड तक पहुंच कैसे सुनिश्चित की जाएगी?
रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने यह भी सवाल उठाया है कि आयोग 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से बूथ स्तर का मतदान डेटा पहले की तरह सार्वजनिक क्यों नहीं करता। रिपोर्ट के मुताबिक, बूथ स्तर पर तैयार फॉर्म 17C से यह जांचना संभव होता है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर कितने मतदाताओं ने वोट डाला और EVM में कितने वोट दर्ज हुए।
2024 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने सुप्रीम कोर्ट में सभी फॉर्म 17C रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की मांग की थी। रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने कहा था कि उम्मीदवार या उसके एजेंट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ये दस्तावेज उपलब्ध कराने का कानूनी प्रावधान नहीं है।
निर्वाचन आयोग के सामने अब कौन से सवाल हैं?
रिपोर्टर्स कलेक्टिव की पड़ताल ने चुनावी रिकॉर्ड के रखरखाव, आंकड़ों के सत्यापन और आम नागरिकों की उन तक पहुंच को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आयोग के सूत्रों ने कुछ बड़े उदाहरणों पर सफाई दी है, लेकिन सभी 51 सीटों के रिकॉर्ड पर अलग-अलग स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है। आयोग को यह स्पष्ट करना होगा कि किन सीटों पर आंकड़ों में अंतर वास्तविक विसंगति था, किन मामलों में गलत कॉलम में जानकारी दर्ज हुई और किन मामलों में रिकॉर्ड अधूरा था।
साथ ही यह भी बताया जाना चाहिए कि क्या इन दस्तावेजों की जांच के दौरान किसी स्तर पर त्रुटियां पाई गईं और उन्हें ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का अर्थ केवल नतीजे घोषित करना नहीं, बल्कि उन रिकॉर्डों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना भी है, जिनके आधार पर नतीजे तैयार होते हैं।
