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पानी के बिलों पर छिड़ी नई रार, ‘आप’ बोली-अफसरों ने केंद्र के इशारे पर रोकी यह योजना

नई दिल्ली।

आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने आरोप लगाया है कि पानी के बिलों में गड़बड़ी को सुधारने के लिए लाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अधिकारियों ने लागू करने से इनकार कर दिया है। पार्टी के संगठन महामंत्री डॉ. संदीप पाठक का कहना है कि केंद्र सरकार के हस्तक्षेप और दबाव के चलते अधिकारी स्कीम लागू करने से बच रहे हैं, लेकिन अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में आंदोलन करेगी।

स्कीम से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रविवार को आम आदमी पार्टी ने सिविक सेंटर में अहम बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री, विधायक, पार्षद और पदाधिकारी ने हिस्सा लिया। बैठक में डॉ. संदीप पाठक ने कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली में जनता से जुड़े कामों को करने से चुनी हुई सरकार को रोका जा रहा हो। इससे पहले भी कई कामों को करने से रोका जा चुका है। इस स्कीम पर अफसरशाही के जरिये रोक लगाई है, लेकिन हम दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे और पूरी दिल्ली में आंदोलन करेंगे। हम किसी भी हालत में जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भले ही, हमें सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े।

दिल्ली सरकार में मंत्री और प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में पानी के बढ़े हुए बिलों की समस्या सामने आ रही है। मैं जहां भी जाता हूं, वहां के लोग इस समस्या के बारे में मुझे बताते हैं। दिल्ली में लोगों के पानी के गलत बिल आए हैं, जिनको हम सही करना चाहते हैं, लेकिन साजिश के तहत स्कीम को लागू नहीं होने दिया जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के माध्यम से दिल्ली सरकार को ठप करने का काम किया जा रहा है। जनता के गलत बिलों को जबर्दस्ती उनके ऊपर थोपा जा रहा है। जनता के लाखों के पानी के बिल आ रहे हैं, लेकिन भाजपा चाहती है कि जनता गलत बिलों को भरे।

मंत्री आतिशी ने कहा कि यह एक बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके माध्यम से जल बोर्ड में भी पैसा आएगा और लोगों को बढ़े हुए बिल की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन केंद्र नहीं चाहता है कि लोगों की समस्या का समाधान हो। अफसरों के माध्यम से भाजपा ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को रोक दिया है, जबकि दिल्ली में करीब 10 लाख पानी मीटर उपभोक्ता गलत बिलों से जूझ रहे हैं। वो अपने बिलों को लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी समस्या का समुचित तरीके से निस्तारण हो। इसी को ध्यान में रखकर स्कीम को लेकर आए, लेकिन अब अफसर स्कीम को लागू नहीं करना चाहते।

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्कीम को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष जून में दिल्ली जल बोर्ड ने एक वैज्ञानिक तरीके से कंप्यूटराइज वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बनाई, जिसमें पुराने बढ़े हुए बिलों को एक बार में सेटलमेंट करने का फॉर्मूला तैयार किया गया था। दिल्ली में करीब साढ़े 10 लाख उपभोक्ताओं के बिलों पर कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इसको ठीक करने के लिए पानी की खपत के असली बिलों को निकाल कर बिल जनरेट करने का प्रावधान रखा गया। इसी के तहत सेटलमेंट के लिए वन टाइम ऑफर का प्रावधान रखा गया था।

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