Thursday, 12 November 2026
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दिल्ली सरकार लगाएगी सात आरओ प्लांट, वाटर एटीएम कार्ड होगा जारी, हर परिवार को रोजाना मिलेगा इतना पानी

कुल 30 आरओ प्लांट पहले चरण में लगाए जाएंगे

अभी सात आरओ प्लांट की जारी की गई निविदा

नई दिल्ली।

दिल्ली में साफ जलापूर्ति के लिए चार आरओ प्लांट के सफल प्रयोग के बाद अब राजधानी में पहले चरण में कुल 30 आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। सरकार ने शुरुआत में सात आरओ प्लांट लागने के लिए निविदा भी जारी कर दी है। वर्तमान में कुल चार आरओ प्लांट शकूरबस्ती, मायापुरी, कालकाजी और शहीद भगत सिंह स्कूल, झड़ौदा में लगाए गए हैं। इन आरओ प्लांट से रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी लिया जा सकता है। इसके लिए वाटर एटीएम कार्ड भी जारी किया गया है।

जल बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक, दिल्लीभर में कुल 30 आरओ वाटर प्लांट लगाने के लिए जगह की तलाश की जा रही है। अभी तक सात के लिए जगह मिली है, जिनके लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये सात आरओ प्लांट रोहिणी, पप्पनकलां, निलोठी, द्वारका, ओखला, कोंडली और उजवा में लगाए जाएंगे। इनसे रोजाना 40 एमजीडी पानी का उत्पादन किया जाएगा। जिन इलाकों में पीने के पानी की आपूर्ति टैंकर से होती है, वहां आरओ प्लांट लगाए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में चार आरओ प्लांट से रोजाना 10-15 हजार परिवारों को पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है।

साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीभर में कुल 500 आरओ प्लांट लगाने का निर्देश दिया है। प्रयोग के तौर पर चार जगह आरओ प्लांट लगाए गए थे, जो सफल रहे। अब इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान में लगे चार आरओ प्लांट से रोजाना 10-15 हजार परिवारों को पीने के लिए पानी मिल रहा है।

यहां बनेंगे आरओ प्लांट

जगह क्षमता (एमजीडी में)
रोहिणी 5
पप्पनकलां 5
निलोठी 10
द्वारका 5
ओखला 5
कोंडली 5
उजवा 5
कुल 40

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Aniket

लेखक

Aniket Sardhana is a journalism graduate with hands-on experience in field reporting, camera operations, and news production. With a strong understanding of newsroom workflows and on-ground storytelling, he has developed a practical and detail-oriented approach to reporting. Aniket writes extensively on cryptocurrency and current affairs, focusing on policy developments, market trends, and their broader socio-economic impact.

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