आगरा मेट्रो का निर्माण दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था। नवंबर 2026 तक ताज ईस्ट गेट से मन:कामेश्वर मंदिर के बीच करीब छह किलोमीटर हिस्से पर ही यात्री सेवा शुरू हो सकी है।
आगरा: किसी भी शहर के विकास का आकलन सिर्फ ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और बड़े प्रोजेक्ट्स से नहीं होता, बल्कि इस बात से भी होता है कि वहां रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं।
बेहतर सार्वजनिक परिवहन भी ऐसी ही एक जरूरत है। इससे न केवल लोगों का सफर आसान होता है, बल्कि सड़कों पर वाहनों का दबाव और ट्रैफिक जाम कम करने में भी मदद मिलती है। ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण आगरा जैसे शहर में इसकी जरूरत और बढ़ जाती है, जहां स्थानीय निवासियों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही रहती है।
इसी उम्मीद के साथ आगरा मेट्रो परियोजना शुरू की गई थी। हालांकि, छह साल बाद भी शहर के बड़े हिस्से तक मेट्रो नहीं पहुंच पाई है। परियोजना की धीमी रफ्तार ने इसके समय पर पूरा होने और लोगों को मिलने वाले लाभ पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
छह साल बाद भी मेट्रो का दायरा सीमित
आगरा मेट्रो परियोजना का निर्माण 7 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसकी आधारशिला रखी थी। उस समय परियोजना को पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अनुसार, दिसंबर 2025 तक शहर में मेट्रो का पूरा नेटवर्क तैयार हो जाना था। लेकिन नवंबर 2026 तक यह समयसीमा बीत चुकी है और यात्री सेवा अभी भी लगभग छह किलोमीटर तक ही सीमित है।
आगरा में मेट्रो सेवा की शुरुआत 6 मार्च 2024 को हुई थी। फिलहाल ताज ईस्ट गेट से मन:कामेश्वर मंदिर स्टेशन तक ट्रेनें चल रही हैं। इस हिस्से में छह स्टेशन हैं। यानी परियोजना शुरू होने के करीब छह साल बाद भी शहर के बड़े हिस्से को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने का काम पूरा नहीं हो सका है।
8,379 करोड़ रुपये की परियोजना में क्या-क्या शामिल है?
आगरा मेट्रो परियोजना की स्वीकृत लागत 8,379.62 करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) इसका निर्माण और संचालन कर रहा है। परियोजना के पहले चरण में कुल 29.4 किलोमीटर लंबे दो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इनके जरिए शहर के प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक और पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ने की योजना है।
पहला कॉरिडोर सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई करीब 14 किलोमीटर है। इसमें एलिवेटेड और भूमिगत, दोनों तरह के हिस्से शामिल हैं। दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक प्रस्तावित है, जिसकी लंबाई करीब 15.4 किलोमीटर है। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा। दोनों कॉरिडोर पर कुल 27 स्टेशन बनाए जाने हैं।
सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक: पहला कॉरिडोर
पहला कॉरिडोर आगरा के प्रमुख व्यावसायिक और पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसका एक हिस्सा भूमिगत और दूसरा एलिवेटेड है। इस रूट पर ताज ईस्ट गेट, बसई, फतेहाबाद रोड, ताजमहल, आगरा किला, मन:कामेश्वर, मेडिकल कॉलेज, राजा की मंडी, आरबीएस कॉलेज, शास्त्री नगर, आईएसबीटी, गुरु का ताल और सिकंदरा जैसे स्टेशन शामिल हैं।
फिलहाल इसी कॉरिडोर के ताज ईस्ट गेट से मन:कामेश्वर तक के लगभग छह किलोमीटर लंबे हिस्से पर यात्री सेवा उपलब्ध है। इस रूट पर छह स्टेशन हैं। बाकी हिस्से पर निर्माण और स्टेशन तैयार करने का काम जारी है।
सिकंदरा तक मेट्रो पहुंचाने के लिए गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा स्टेशन महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इन दोनों स्टेशनों को दिसंबर 2026 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। आईएसबीटी से सिकंदरा के बीच नवंबर 2026 तक करीब 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हुआ था।
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आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक : दूसरा कॉरिडोर
परियोजना का दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से कालिंदी विहार तक बनाया जा रहा है। करीब 15.4 किलोमीटर लंबे इस रूट पर सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे। इसका उद्देश्य शहर के दक्षिणी हिस्से को उत्तरी क्षेत्रों से जोड़ना है। इस कॉरिडोर के तैयार होने से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, आगरा कॉलेज और कालिंदी विहार जैसे प्रमुख इलाकों तक मेट्रो की पहुंच होगी।
इस रूट पर भी निर्माण को अलग-अलग चरणों में पूरा करने की योजना है। पहले चरण में आगरा कैंट से आगरा कॉलेज के बीच मेट्रो सेवा शुरू करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 रखा गया है। इसके बाद आगरा कॉलेज से कालिंदी विहार तक का शेष हिस्सा पूरा किया जाएगा। इस अंतिम हिस्से को जून 2027 तक तैयार करने की योजना है।
तय समयसीमा से क्यों पीछे रह गया निर्माण?
आगरा मेट्रो का निर्माण दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कई प्रशासनिक और स्थानीय स्तर की अड़चनों के कारण काम प्रभावित हुआ। UPMRC के संयुक्त महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि आगरा कैंट क्षेत्र में जरूरी अनुमति मिलने में देरी हुई। इसके कारण संबंधित हिस्से का काम निर्धारित समय पर आगे नहीं बढ़ सका।
एमजी रोड पर निर्माण शुरू करने के दौरान स्थानीय कारोबारियों ने विरोध किया था। इस विरोध के कारण काम की गति प्रभावित हुई। वहीं, मोती कटरा क्षेत्र में भी कई महीनों तक निर्माण मशीनें बंद रहीं। इन रुकावटों ने परियोजना की समयसीमा पर असर डाला।
निर्माण के रास्ते में आने वाले पेड़ों को हटाने की अनुमति मिलने में भी समय लगा। इसके अलावा सिकंदरा में पत्थर के घोड़े और गुरु का ताल स्मारक के आसपास निर्माण की अनुमति से जुड़ी अड़चनें सामने आईं। रिपोर्ट के अनुसार, इन स्थानों पर मंजूरी नहीं मिलने के कारण करीब आठ महीने तक काम प्रभावित रहा।
ताजमहल और ऐतिहासिक स्मारक भी बने चुनौती
आगरा में मेट्रो निर्माण की एक बड़ी चुनौती शहर की ऐतिहासिक और पर्यावरणीय संवेदनशीलता है। ताजमहल, आगरा किला और अन्य संरक्षित स्मारकों के आसपास निर्माण कार्य करते समय उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ती है। शहर का बड़ा हिस्सा ताज ट्रेपेजियम जोन (TTZ) के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र ताजमहल और आसपास के पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के उद्देश्य से विशेष निगरानी में रखा गया है।
मेट्रो परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और उससे संबंधित पर्यावरणीय निगरानी व्यवस्था के साथ-साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और अन्य संबंधित संस्थाओं की मंजूरियां महत्वपूर्ण रही हैं। निर्माण के दौरान पेड़ों की कटाई, स्मारकों के आसपास काम और बुनियादी ढांचे में बदलाव जैसे मुद्दों पर अतिरिक्त जांच की जरूरत पड़ती है।
अगस्त 2026 में एमजी रोड पर पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले में सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (CEC) ने UPMRC से संशोधित सूची मांगी थी। समिति ने निर्माण के बुनियादी ढांचे में हुए बदलावों को देखते हुए पेड़ों की सूची दोबारा तैयार करने को कहा था। इसी मामले में पावरग्रिड कॉरपोरेशन को हाईटेंशन लाइन के नीचे आने वाले पेड़ों को काटने के बजाय ट्रांसमिशन लाइन का अलाइनमेंट बदलने का निर्देश दिया गया था।
निर्माण में देरी का आम लोगों पर असर
मेट्रो परियोजना का उद्देश्य आगरा में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना और सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम करना है। लेकिन निर्माण कार्य लंबे समय तक चलने से शहर के लोगों को फिलहाल इसका दूसरा पहलू भी झेलना पड़ रहा है।
रिपोर्टों के अनुसार, निर्माण स्थलों के आसपास कई जगह सड़कें खोदी गई हैं। कुछ स्थानों पर सड़कें टूटी हुई हैं और रास्ते संकरे हो गए हैं। निर्माण कार्य के कारण उड़ने वाली धूल और यातायात के दबाव से वाहन चालकों तथा पैदल चलने वालों को परेशानी होती है। जिन इलाकों में बैरिकेडिंग और खुदाई चल रही है, वहां से गुजरने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लगाना पड़ सकता है।
स्थानीय कारोबारियों के लिए भी निर्माण कार्य चुनौती बना हुआ है। एमजी रोड पर कारोबारियों के विरोध की खबरें इसी असुविधा से जुड़ी थीं। निर्माण के दौरान दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पहुंच प्रभावित होने की आशंका रहती है। हालांकि, मेट्रो नेटवर्क पूरा होने के बाद इन इलाकों में आवागमन आसान होने की उम्मीद है।
अब जून 2027 की समयसीमा पर टिकी निगाहें
आगरा मेट्रो परियोजना की दिसंबर 2025 की मूल समयसीमा बीत चुकी है। अब UPMRC ने पूरे निर्माण कार्य को जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले दिसंबर 2026 तक पहले कॉरिडोर के गुरु का ताल और सिकंदरा तिराहा स्टेशन तैयार करने तथा दूसरे कॉरिडोर पर आगरा कैंट से आगरा कॉलेज के बीच सेवा शुरू करने की योजना है।
इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में कुछ नए हिस्सों पर मेट्रो चलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन पूरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क तैयार होने में अभी समय लगेगा। परियोजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्माण से जुड़ी बची हुई बाधाएं कितनी जल्दी दूर होती हैं और तय चरणों के काम समय पर पूरे किए जाते हैं।
आगरा के लोगों के लिए मेट्रो केवल एक नई परिवहन सेवा नहीं, बल्कि शहर के यातायात ढांचे को बदलने वाली परियोजना है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जून 2027 की नई समयसीमा पर काम पूरा हो पाएगा और शहर को लंबे इंतजार के बाद पूरे मेट्रो नेटवर्क की सुविधा मिल सकेगी?
