Saturday, 12 September 2026
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नार्थ ईस्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का मामला: आप युवाओं को शिक्षा न देकर उन्हें कर रहे बर्बाद: हाईकोर्ट

शिक्षा विभाग सचिव की लगाई क्लास, मांगी 10 स्कूलों की स्थित पर अंडर टेकिंग

नई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति पर शिक्षा विभाग सचिव को कड़ी फटकार लगाते हुए क्लास लगाई है। हाईकोर्ट ने सचिव से 10 स्कूलों की स्थिति के बारे में अंडरटेकिंग मांगी है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस की पीठ ने सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि आप युवाओं को शिक्षा न देकर बर्बाद कर रहे हैं।

पीठ ने कहा, ‘इन स्कूलों की स्थिति बहुत भयानक है। एक क्लास में दो सेक्शन के बच्चे पढ़ रहे हैं। दो टीचर एक साथ पढ़ा रही हैं। एक तरफ हिस्ट्री और दूसरी तरफ भूगोल एक साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है।’ पीठ ने सचिव से सवाल किया कि आपको पता है कि आज तिहाड़ की क्या हालत है? क्षमता से अधिक कैदी उसमें बंद हैं। क्षमता 10 जार की है और वर्तमान में वहां 23 हजार से अधिक कैदी हैं। क्या आप इन दोनों स्थितियों के बीच संबंध को समझते हैं? पीठ ने कहा सीनियर अधिकारी से ही प्रशासन चलता है, आपको अपने जूनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अगर वे आपको वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं बता रहे हैं तो आपको उन्हें काम के लिए प्रेरित करना होगा। पीठ ने कहा कि हमें मजबूरी में आपको यहां बुलाना पड़ा और कहना पड़ा कि आप इलाके के स्कूलों की स्थिति का इंस्पेक्शन करने के बाद यहां आएं। पीठ ने कहा कि आप खुद मान रहे हैं कि डेस्क तक टूटी हुई हैं। नए सेशन की किताबें तक बच्चों को नहीं मिली हैं। पीठ ने कहा कि आपको 10 स्कूलों की स्थिति के बारे में अंडर टेकिंग देनी होगी और बताना होगा कि बच्चों को कब तक किताबें मिल जाएंगी। पीठ ने कहा कि आपको अपने हलफनामे पर अमल करना होगा, वरना हम आदेश की अवमानना का दोषी ठहराएंगे।

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Aniket

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लेखक

Aniket Sardhana is a journalism graduate with hands-on experience in field reporting, camera operations, and news production. With a strong understanding of newsroom workflows and on-ground storytelling, he has developed a practical and detail-oriented approach to reporting. Aniket writes extensively on cryptocurrency and current affairs, focusing on policy developments, market trends, and their broader socio-economic impact.

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