ईरान पर ट्रंप का नया वार, Strait of Hormuz को बताया ‘अमेरिकी भूभाग’ का हिस्सा

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने का संकेत दिया। जानिए परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज और शांति वार्ता पर ताजा स्थिति।

वॉशिंगटन/तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां सैन्य टकराव के साथ-साथ रणनीतिक जलमार्ग और आर्थिक दबाव भी संघर्ष के केंद्र में आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए कहा है कि तेहरान अभी उनके मुताबिक “सही डील” करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही ट्रंप ने Strait of Hormuz (होर्मुज जलडमरूमध्य) के आसपास के क्षेत्र पर अमेरिका के “पूर्ण नियंत्रण” का दावा किया और इसे अमेरिकी क्षेत्र तक कह दिया।

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध लगभग छह महीने से जारी है और दोनों देशों के बीच शांति समझौते की कोशिशें ठहर गई हैं। दूसरी ओर, ईरान इस जलमार्ग को अपने रणनीतिक हितों का हिस्सा मानते हुए अमेरिकी दावों को खारिज कर चुका है। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य अब सिर्फ व्यापारिक और ऊर्जा मार्ग नहीं, बल्कि अमेरिका-ईरान टकराव का सबसे संवेदनशील मुद्दा बन चुका है।

ट्रंप का ईरान पर बड़ा बयान

शुक्रवार, 21 अगस्त को पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप से जब अमेरिका-ईरान बातचीत और सैन्य विकल्पों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ईरान डील करना चाहता है, लेकिन अभी “सही डील” के लिए तैयार नहीं है।

ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका फिलहाल यह देख रहा है कि ईरान पर बढ़ाया गया आर्थिक दबाव कितना असर डालता है। उन्होंने ईरान की आर्थिक और सैन्य स्थिति को कमजोर बताते हुए कहा कि अमेरिका के पास अभी भी कई विकल्प मौजूद हैं।

ट्रंप का बयान इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन फिलहाल तत्काल किसी समझौते पर पहुंचने के बजाय आर्थिक और रणनीतिक दबाव को जारी रखना चाहता है।

अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के खिलाफ और कड़े प्रतिबंधों की तैयारी भी शुरू कर दी है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने संकेत दिया है कि वॉशिंगटन ईरान पर अब तक की सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि दूसरे देश भी ईरान को आर्थिक मदद या व्यापारिक राहत देने से बचें।

Strait of Hormuz को ‘American Territory’ बताने पर मचा बवाल

ट्रंप का सबसे विवादित बयान Strait of Hormuz को लेकर आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास इस पूरे क्षेत्र पर “total control” है और इसमें जलडमरूमध्य के आसपास के भूमि क्षेत्र भी शामिल हैं। इससे पहले ट्रंप ने 14 अगस्त को भी कहा था कि ईरान को हराने के बाद अमेरिका जल्द ही Strait of Hormuz को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करेगा।

ट्रंप का यह दावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद संवेदनशील है, क्योंकि Strait of Hormuz किसी एक देश का समुद्री क्षेत्र नहीं है। यह फारस की खाड़ी को Gulf of Oman और आगे Arabian Sea से जोड़ने वाला रणनीतिक समुद्री मार्ग है।

ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि यह जलडमरूमध्य ईरान का है और रहेगा। ईरानी अधिकारियों ने अमेरिकी नियंत्रण के दावों को बेबुनियाद बताया है।

इसलिए ट्रंप की टिप्पणी को सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं माना जा रहा। यह अमेरिका और ईरान के बीच उस बड़े विवाद की ओर इशारा करती है जिसमें जलमार्ग की सुरक्षा, जहाजों की आवाजाही और क्षेत्रीय नियंत्रण शांति वार्ता के प्रमुख मुद्दे बन चुके हैं।

क्यों महत्वपूर्ण है Strait of Hormuz?

Strait of Hormuz दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। युद्ध से पहले इस संकरे जलमार्ग से दुनिया के समुद्री तेल और LNG व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता था। इसी वजह से यहां किसी भी तरह की बड़ी बाधा का असर केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एशिया, यूरोप और दुनिया के ऊर्जा बाजारों पर पड़ सकता है।

भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देश खाड़ी क्षेत्र से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर खास तौर पर निर्भर हैं। इसलिए होर्मुज में लंबे समय तक जहाजों की आवाजाही बाधित होने से कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेजी, शिपिंग लागत में बढ़ोतरी और वैश्विक महंगाई का दबाव बढ़ सकता है।

मौजूदा युद्ध में जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों की संख्या युद्ध से पहले की तुलना में काफी कम हो चुकी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 12 अगस्त तक युद्ध शुरू होने के बाद 166 दिनों में करीब 3,371 जहाज इस मार्ग से गुजरे थे, जो युद्ध से पहले के सामान्य यातायात का लगभग 20 प्रतिशत था। यानी यह जलमार्ग पूरी तरह बंद न होने के बावजूद सामान्य स्थिति में नहीं है।

शांति समझौते की समयसीमा हुई खत्म

अमेरिका और ईरान के बीच शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जून में एक अंतरिम समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों पक्षों को व्यापक समझौते की दिशा में बातचीत करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया था।

लेकिन अगस्त के मध्य में यह समयसीमा खत्म हो गई और कोई अंतिम शांति समझौता नहीं हो सका। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर समझौते को लागू न करने का आरोप लगाते रहे।

समझौते में Strait of Hormuz को फिर से खोलना और अमेरिकी नाकाबंदी हटाने जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन इन मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद बने रहे।

ईरान ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, प्रतिबंधों और नाकाबंदी को हटाने की मांग की है। वहीं अमेरिका ईरान से परमाणु कार्यक्रम, सुरक्षा और जलमार्ग की स्वतंत्र आवाजाही से जुड़े मुद्दों पर व्यापक रियायतें चाहता है। यही मतभेद बातचीत को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।

परमाणु हथियार का मुद्दा भी चर्चा का केंद्र

अमेरिका और ईरान के बीच विवाद की जड़ केवल Strait of Hormuz नहीं है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी लंबे समय से दोनों देशों के बीच टकराव का प्रमुख कारण रहा है।

ट्रंप ने दोहराया है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ईरान की परमाणु क्षमता को सीमित करना किसी भी अंतिम समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

ईरान दूसरी ओर अपने परमाणु कार्यक्रम को अपने अधिकार और राष्ट्रीय संप्रभुता का हिस्सा बताता रहा है। यही अंतर दोनों देशों के बीच किसी स्थायी समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

अमेरिका ने ‘आर्थिक युद्ध’ पर बढ़ाया जोर

सैन्य कार्रवाई के साथ अब अमेरिका ईरान पर आर्थिक दबाव और तेज करने की तैयारी में है। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि नए प्रतिबंधों का लक्ष्य ईरान की आर्थिक क्षमता को और कमजोर करना है।

अमेरिकी प्रशासन चाहता है कि ईरान को तेल बेचने, व्यापार करने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था तक पहुंचने में और मुश्किलों का सामना करना पड़े। वॉशिंगटन का मानना है कि आर्थिक दबाव से तेहरान को बातचीत की मेज पर अधिक रियायतें देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ईरान ने इस रणनीति को आर्थिक युद्ध बताया है।

लेकिन इन प्रतिबंधों का असर केवल सरकार तक सीमित रहने का खतरा भी है। ईरान में महंगाई, मुद्रा की कमजोरी और रोजगार से जुड़ी परेशानियां बढ़ रही हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, आम ईरानी परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना भी कठिन होता जा रहा है और महंगाई बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है।

तेल व्यापार पर बढ़ता असर

Strait of Hormuz को लेकर जारी तनाव का सबसे सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है।

युद्ध से पहले इस मार्ग से दुनिया के समुद्री तेल और LNG कारोबार का लगभग 20 प्रतिशत गुजरता था। अगर यहां से जहाजों की आवाजाही और कम होती है या पूरी तरह बाधित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

युद्ध के कारण तेल प्रवाह में पहले ही बड़ी गिरावट आई है। संघर्ष से पहले जहां इस क्षेत्र से प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल से अधिक तेल का प्रवाह होता था, वह अब लगभग 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक सिमट गया है। इसका अर्थ है कि संकट केवल सैन्य या कूटनीतिक नहीं है। इसका सीधा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है।

भारत के लिए क्यों अहम है यह संकट?

भारत के लिए Strait of Hormuz का महत्व विशेष रूप से बड़ा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस आयात करता है।

अगर इस समुद्री मार्ग में लंबे समय तक बाधा बनी रहती है तो भारतीय तेल कंपनियों की खरीद लागत, शिपिंग और बीमा खर्च बढ़ सकता है। इसका असर आगे चलकर पेट्रोल-डीजल, विमान ईंधन और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर भी पड़ सकता है।

हालांकि भारत जैसे देशों के पास कुछ वैकल्पिक स्रोत और रणनीतिक तेल भंडार हैं, लेकिन लंबे समय तक वैश्विक आपूर्ति में कमी का असर पूरी तरह टालना आसान नहीं होगा।

इसके अलावा पश्चिम एशिया में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते हैं। इसलिए युद्ध का लंबा खिंचना भारत के लिए ऊर्जा और प्रवासी सुरक्षा दोनों स्तरों पर चिंता का विषय है।

अमेरिका और ईरान के बीच भविष्य की संभावनाएं?

मौजूदा स्थिति को देखते हुए तत्काल व्यापक शांति समझौते की संभावना अभी कमजोर दिखाई देती है। ट्रंप का बयान बताता है कि अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, जबकि ईरान बातचीत की संभावना पूरी तरह बंद करने के बजाय अपनी शर्तों के साथ समाधान चाहता है।

ओमान जैसे देश दोनों पक्षों के बीच संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। Strait of Hormuz में सुरक्षित नौवहन और भविष्य की बातचीत को लेकर ओमान और ईरान के बीच भी चर्चा हुई है।

लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान दोनों किसी ऐसे समझौते पर पहुंच सकते हैं जिसमें परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी और Strait of Hormuz की आवाजाही जैसे मुद्दों पर दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार हों।

Strait of Hormuz पर दुनिया की नजर

अमेरिका-ईरान युद्ध अब अपने छठे महीने के करीब पहुंच चुका है और Strait of Hormuz इस संघर्ष का सबसे अहम रणनीतिक मोर्चा बन गया है। ट्रंप का इसे ‘अमेरिकी भूभाग’ बताना और ईरान का इसे खारिज करना दोनों देशों के बीच टकराव की गंभीरता को दर्शाता है।

इसके साथ ही परमाणु कार्यक्रम, अमेरिकी प्रतिबंध, तेल निर्यात, सैन्य नाकाबंदी और शिपिंग सुरक्षा जैसे मुद्दे एक-दूसरे से जुड़ गए हैं।

अगर कूटनीतिक समाधान नहीं निकलता और होर्मुज में जहाजों की आवाजाही और बाधित होती है, तो इसका असर युद्ध क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर देशों पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक महंगाई और समुद्री व्यापार तक, दुनिया की अर्थव्यवस्था इस संकट से प्रभावित हो सकती है।

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या अमेरिका का बढ़ता आर्थिक दबाव ईरान को बातचीत के लिए मजबूर करेगा या इससे दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव और गहरा होगा। आने वाले दिनों में Strait of Hormuz की स्थिति और दोनों पक्षों के बीच किसी नए कूटनीतिक प्रयास पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।

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