नई स्कूल फीस नियमन विधेयक का अभिभावकों ने किया स्वागत, कहा—पिछली सरकार ने नहीं सुनी हमारी शिकायतें
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली सचिवालय में डीपीएस द्वारका की मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर परेशान अभिभावकों से मुलाकात की। यह बैठक उस वक्त हुई जब दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनचाही फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए स्कूल फीस नियमन विधेयक पेश किया है।
डीपीएस द्वारका से जुड़े कई अभिभावकों ने इस नए विधेयक का स्वागत करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने हमारी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ा।
एक अभिभावक ने कहा, “हमने कई बार गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले की सरकार ने स्कूलों को खुली छूट दे रखी थी।” कुछ अभिभावकों ने यह भी बताया कि फीस न भर पाने के कारण उनके बच्चों को स्कूल में मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़ा।
अभिभावकों ने पूर्ववर्ती सरकार की चुप्पी पर नाराज़गी जताते हुए कहा, “स्कूल ने बिना किसी कारण के फीस बढ़ा दी और सरकार ने कोई दखल नहीं दिया। हमें पूरी तरह अकेला छोड़ दिया गया।”
बैठक के बाद अभिभावकों के एक समूह ने कहा, “यह नया विधेयक उन हजारों परिवारों के लिए राहत लाएगा जो लगातार बढ़ती शिक्षा लागत से परेशान हैं। यह कदम वर्षों पुरानी समस्या का समाधान है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं।”
दिल्ली सरकार ने कहा है कि यह विधेयक निजी स्कूलों में फीस संरचना को नियंत्रित करेगा, पारदर्शिता लाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अभिभावकों पर मनमानी फीस का बोझ न पड़े।
