राजस्थान में सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्य सचिव सुधांश पंत

नरेडको के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान के प्रयासों पर डाला गया प्रकाश, नई नीतियों से बढ़ेगी निवेश और विकास की रफ्तार

राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हर व्यक्ति को किफायती आवास उपलब्ध करवाने के लक्ष्य पर गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए कई नई योजनाओं को लागू किया गया है। साथ ही, केंद्र सरकार की नीतियों को भी राज्य स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है।

नरेडको सम्मेलन में राजस्थान की पहल का उल्लेख

श्री पंत शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नरेडको) के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शहरी विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाषीष पृष्ठी, स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन और रेरा चेयरपर्सन वीनू गुप्ता भी उपस्थित रहे।

अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय प्रगति

मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अर्बन सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सड़कों का विकास, किफायती आवास, और हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने जैसे लक्ष्यों में राजस्थान ने भी अहम उपलब्धियां हासिल की हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य में इस वर्ष नई टाउनशिप पॉलिसी और मॉडल बिल्डिंग बायलॉज लॉन्च किए गए हैं, जिससे नए प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी।

निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर जोर

श्री पंत ने कहा कि निवेश बढ़ाने के लिए नीतियों को सरल बनाना जरूरी है। इसी दिशा में राजस्थान में पुराने नियमों को सरल किया जा रहा है और ट्रांजैक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट व ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट (TDR) पॉलिसी को लागू किया गया है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष राज्य सरकार ने ग्रीन बजट पेश किया है, जिसमें सतत विकास, सर्कुलर इकोनॉमी और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर फोकस किया गया है।

राइजिंग राजस्थान में 1.25 लाख करोड़ के एमओयू

मुख्य सचिव ने ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ का जिक्र करते हुए बताया कि अर्बन सेक्टर में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स के एमओयू साइन हुए हैं, जिनमें से 25,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स तुरंत शुरू हो चुके हैं।

राज्य में लागू की गई 15 नई नीतियां

उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में औद्योगिक, पर्यटन, खनन, नागरिक उड्डयन और ऊर्जा क्षेत्र में 15 नई नीतियां लागू की गई हैं। इसके अलावा, शहरों को और अधिक सस्टेनेबल बनाने के लिए कुछ और नीतियों पर भी काम जारी है।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे और मेट्रो विस्तार पर फोकस

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की घोषणा की है। ये एक्सप्रेस-वे प्रमुख शहरों और हाईवेज़ को जोड़ेंगे।
साथ ही, जयपुर मेट्रो रेल फेस-2 के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है।

अफोर्डेबल हाउसिंग और सतत विकास पर विशेष ध्यान

श्री पंत ने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं पर भी पूरी गंभीरता से काम कर रही है, ताकि हर नागरिक को आवास और बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।
उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य है – “हमारे शहर और वहां रहने वाले लोगों का जीवन सरल और सुगम बने।”

पैनल डिस्कशन में प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा

सम्मेलन में देबाषीष पृष्ठी ने ‘अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल’, वीनू गुप्ता ने ‘रियल एस्टेट गवर्नेंस: रेरा नेक्स्ट चैप्टर’ और रवि जैन ने ‘अर्बन मोबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ’ विषयों पर पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया।