नई दिल्ली: भारत ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी वीडीए को लेकर सतर्क रुख अपनाया है। हाल ही में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने दोहराया कि भारत वीडीए को लेकर सतर्क है, लेकिन डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर और टोकनाइजेशन जैसी तकनीकों का समर्थन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि नई तकनीकों के वित्तीय व्यवस्था में आने के साथ भरोसा, वित्तीय व्यवस्था की विश्वसनीयता और प्रभावी निगरानी बनाए रखना जरूरी है।
यही सिद्धांत वीडीए पर लगने वाले कर पर भी लागू होता है। भारत में वीडीए लेनदेन पर 1 प्रतिशत टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस और पूंजीगत लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगता है। 1 प्रतिशत टीडीएस लागू करने का उद्देश्य वीडीए लेनदेन का रिकॉर्ड तैयार करना और कर से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य केवल सरकार के लिए राजस्व जुटाना नहीं था, बल्कि तेजी से बढ़ते इस बाजार में गतिविधियों को ट्रैक करना भी था।
लेकिन इस कर ने यह भी प्रभावित किया है कि भारतीय उपयोगकर्ता कहां कारोबार करते हैं। भारतीय एक्सचेंजों को जब भी कोई उपयोगकर्ता अपनी डिजिटल संपत्ति ट्रांसफर करता है, तो लेनदेन की रकम का 1 प्रतिशत टीडीएस के रूप में काटना पड़ता है। बार-बार कारोबार करने वाले निवेशकों के लिए ये कटौतियां महंगी पड़ सकती हैं, क्योंकि इससे अगले लेनदेन के लिए उपलब्ध पूंजी कम हो जाती है। इसके मुकाबले, भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवाएं देने वाले ऑफशोर यानी भारत के बाहर स्थित प्लेटफॉर्म पर तत्काल ऐसा कर दबाव नहीं होता, क्योंकि वे भारत के कर नियमों का पालन नहीं करते और उपयोगकर्ताओं के स्तर पर समान कर संबंधी जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराते।
समय के साथ इससे नियमों का पालन करने वाले भारतीय प्लेटफॉर्म और ऑफशोर प्लेटफॉर्म के बीच असमान स्थिति पैदा हुई है। टीआईओएल नॉलेज फाउंडेशन की ‘भारत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के कराधान का प्रभाव’ पर दूसरी रिपोर्ट इस समस्या का पैमाना बताती है। रिपोर्ट के अनुसार, 1 प्रतिशत टीडीएस लागू होने के बाद ज्यादातर उपयोगकर्ता ऑफशोर प्लेटफॉर्म की ओर चले गए, जिससे भारतीय प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में लगभग 90 प्रतिशत की गिरावट आई। वीडीए क्षेत्र के बढ़ने के बावजूद, घरेलू एक्सचेंज अब भारत के कुल क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम का केवल 5.4 प्रतिशत हिस्सा संभालते हैं, जबकि 2022 से पहले यह हिस्सा करीब 60 प्रतिशत था।
रिपोर्ट का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 में केवल ऑफशोर एक्सचेंजों से करीब 9,001 करोड़ रुपये का टीडीएस नहीं वसूला जा सका। यह पिछले वर्ष घरेलू स्तर पर वसूले गए कुल टीडीएस से करीब 17.6 गुना अधिक है।
यह घरेलू उद्योग के साथ-साथ कर अनुपालन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। वित्तीय खुफिया इकाई यानी एफआईयू के साथ पंजीकृत भारतीय एक्सचेंज भारत में रिपोर्टिंग और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले नियमों के तहत काम करते हैं। इसलिए इन प्लेटफॉर्म पर होने वाले लेनदेन की पहचान करना और उनकी निगरानी करना भारतीय अधिकारियों के लिए आसान होता है। जब गतिविधियां ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर चली जाती हैं, खासकर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो भारत के नियामकीय दायरे से बाहर हैं, तो समान स्तर की जानकारी हासिल करना मुश्किल हो जाता है।
वीडीए लेनदेन को ट्रैक करना जरूरी है और यह जारी रहना चाहिए। लेकिन ये आंकड़े एक अहम सवाल खड़ा करते हैं: भारत लेनदेन की जानकारी और निगरानी को कैसे बनाए रख सकता है, बिना ऐसी स्थिति पैदा किए जिसमें वीडीए गतिविधियां भारत के बाहर चली जाएं?
एक सुझाव टीडीएस की दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.01 प्रतिशत करने का है। टीआईओएल की रिपोर्ट के अनुसार, कम टीडीएस से लेनदेन की जानकारी बनाए रखते हुए नियमों का पालन करने वाले भारतीय प्लेटफॉर्म पर कारोबार की लागत काफी कम हो सकती है। कम दर उपयोगकर्ताओं को घरेलू प्लेटफॉर्म पर वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और घरेलू एक्सचेंजों पर गतिविधियां बढ़ने से कर राजस्व भी बढ़ सकता है।
इसलिए कम टीडीएस का मतलब निगरानी कमजोर होना नहीं है। इसके बजाय, इससे अधिक वीडीए गतिविधियां नियमों का पालन करने वाले घरेलू प्लेटफॉर्म पर वापस आ सकती हैं, भारतीय अधिकारियों को रिपोर्ट किए जाने वाले लेनदेन का हिस्सा बढ़ सकता है और उद्योग का कुल कर योगदान मजबूत हो सकता है।
भारत जब इनोवेशन और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, तब प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि नियमों का पालन करने वाले घरेलू प्लेटफॉर्म ऑफशोर प्लेटफॉर्म के मुकाबले संरचनात्मक नुकसान में न रहें। अधिक समान अवसर उपलब्ध कराने से ज्यादा वीडीए गतिविधियों को भारत के नियामकीय दायरे में बनाए रखने में मदद मिल सकती है, जहां लेनदेन की निगरानी करना, उनकी जानकारी हासिल करना और उन पर कर वसूलना आसान है।
