विदेशी एक्सचेंजों पर कार्रवाई और पारदर्शिता पर जोर
नई दिल्ली: बजट 2026 के करीब आने के साथ यह स्पष्ट है कि भारत को अपनी VDA कर नीति पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान 30% कर और 1% TDS वाले ढांचे ने लेन-देन पर नज़र रखने में मदद की, पर अनचाहे परिणाम भी लाए—ट्रेडिंग का विदेशी प्लेटफॉर्मों पर जाना और घरेलू बाजार में तरलता की कमी।
TIOL नॉलेज फाउंडेशन की रिपोर्ट इस विरोधाभास को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। वित्त वर्ष 2022–23 में TDS प्रणाली के पहले कुछ महीनों के दौरान सरकार ने केवल ₹158 करोड़ वसूल किए। वित्त वर्ष 2023–24, यानी इस प्रणाली के पहले पूरे वर्ष में, यह राशि बढ़कर ₹180 करोड़ हुई। इसी अवधि में, VDAs से कुल पूंजीगत लाभ कर लगभग ₹706.52 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अनुमान है कि घरेलू एक्सचेंज लगभग ₹450 करोड़ TDS जमा करेंगे। यह पिछले दो वर्षों की तुलना में करीब 35% अधिक है। इस बढ़ोतरी का कारण आंशिक रूप से भारत में VDA अपनाने की तेज़ी और आंशिक रूप से वैश्विक क्रिप्टो बाजार की मजबूती है, जिसकी कुल मूल्य अब लगभग 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। हालांकि, ये आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते।
कानूनी ढांचा भी अभी अधूरा है। कई विदेशी एक्सचेंज मानते हैं कि उन्हें भारत में कर पालन करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उनकी कर योग्य उपस्थिति नहीं है। जबकि कई प्लेटफॉर्म भारत की “महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति” की शर्तें—वार्षिक लेन-देन ₹2 करोड़ या 3,00,000 से अधिक भारतीय उपयोगकर्ता—पहले ही पूरा कर चुके हैं। इसके बावजूद, ये न तो कर रोकते हैं और न ही उपयोगकर्ता डेटा साझा करते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 204 में गैर-निवासी और उनके अधिकृत एजेंट को “भुगतान के लिए जिम्मेदार” माना गया है। फिर भी, प्रवर्तन की कमी के कारण विदेशी संस्थाओं को बिना जवाबदेही के काम करने की अनुमति मिल रही है, जिससे भारतीय वित्तीय प्रणाली पर दबाव बना रहता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए TDS दर को 1% से घटाकर 0.01% किया जाना चाहिए और इसे फाइलिंग के समय पूरी तरह क्रेडिट योग्य बनाया जाना चाहिए। यह कदम न केवल अनुपालन बढ़ाएगा बल्कि ट्रेडिंग वॉल्यूम को भारतीय एक्सचेंजों में लौटाएगा और कर आधार का विस्तार करेगा। इसके साथ ही, भारत को OECD के क्रिप्टो-एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क (CARF) को अपनाने की औपचारिक प्रतिबद्धता देनी चाहिए। CARF G20 और IMF–FSB सिफारिशों के अनुरूप है और वैश्विक स्तर पर सूचना साझा करने के लिए मानक स्थापित करेगा।
बजट 2026 सुधारों को लागू करने का सही अवसर प्रदान करता है। सबसे पहले, धारा 194S में संशोधन कर TDS दर को 0.01% किया जाना चाहिए, इसे पूरी तरह क्रेडिट योग्य बनाया जाना चाहिए और इसे सभी एक्सचेंजों—घरेलू और विदेशी—पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। दूसरे, धारा 115BBH में संशोधन कर करदाताओं को एक ही संपत्ति श्रेणी में VDA हानियों को सेट ऑफ करने की अनुमति देनी चाहिए और लाभों के वर्गीकरण के लिए मानक नियम लागू करने चाहिए। साथ ही, FIU-IND को भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा देने वाले अनरजिस्टरड विदेशी प्लेटफॉर्म के खिलाफ प्रवर्तन जारी रखना चाहिए, ताकि कर-संबंधी खिचड़ापन कम होने के बावजूद वित्तीय अखंडता बनी रहे।
ऐसे सुधारों से कई लाभ मिल सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से, एक निष्पक्ष और अनुपालन-केंद्रित कर प्रणाली घरेलू तरलता बहाल करेगी, स्वैच्छिक खुलासे बढ़ाएगी और राजस्व को स्थिर और पूर्वानुमेय बनाएगी। रणनीतिक रूप से, यह भारत को डिजिटल-संपत्ति विनियमन में संतुलित और पारदर्शी नेता के रूप में स्थापित करेगा, जो G20 के पारदर्शिता, जवाबदेही और आनुपातिकता सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
बजट 2026 को राजस्व और विनियमन के बीच चयन करने की आवश्यकता नहीं है। असली विकल्प यह है कि भारत एक अस्पष्ट प्रणाली को बनाए रखे या निगरानी और निष्पक्षता पर आधारित ढांचे की दिशा में बढ़े। एक स्मार्ट, वैश्विक स्तर पर संरेखित और प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक ढांचा भारत की क्रिप्टो नीति को दंड से भागीदारी की ओर ले जाएगा और देश को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में उसका सही स्थान दिलाएगा।
