यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। बिजली खरीद और ईंधन लागत बढ़ने के कारण विभाग ने बिजली की कीमतों पर 10% का इजाफा करने का फैसला किया है।
उत्तर प्रदेश के तीन करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए जून का महीना राहत नहीं, बल्कि अतिरिक्त खर्च लेकर आ सकता है। मध्य-एशिया में लगातार बढ़ रहे युद्ध संकट के कारण भारत में डीजल-पेट्रोल और CNG की कीमतों के बाद अब बिजली की कीमतों पर भी बड़ी मार पड़ने जा रही है। यूपी से इसकी शुरुआत होती नजर आ रही है। Uttar Pradesh Power Corporation Limited (UPPCL) आगामी बिलों में करीब 10 प्रतिशत तक सरचार्ज का फैसला किया है। इस फैसले के बाद यूपी के 3 करोड़ से भी अधिक बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर बड़ा असर पड़ सकता है।
हर तबके पर पड़ेगा असर
यूपी में बिजली की कीमतों में बढोत्तरी का असर केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा। दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, औद्योगिक इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी बढ़ने वाले बिल का सामना करना पड़ सकता है। जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत अधिक है, उनके बिल में बढ़ोतरी का असर अपेक्षाकृत ज्यादा दिखाई देने के संभावना है। राज्य में गर्मी के मौसम में बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। कूलर, एयर कंडीशनर, फ्रीज समेत कई अन्य विद्युत उपकरणों के बढ़ते उपयोग के कारण खपत में तेजी आई है।
मुकदमों के दौरान जनता के पैसे के उपयोग पर पाबंदी
देशभर में बिजली संस्थानों के खिलाफ अदालतों में कई सारे मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए सभी पावर कॉरपोरेशन को जनता के पैसों से जनता के खिलाफ मुकदमा लड़ने पर रोक लगा दी है। अब तक पावर कॉरपोरेशन अदालती कार्रवाई में हुए खर्च को भी बिजली की दरों में शामिल कर बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव रखता था। अब कॉरपोरेशन को अपने सभी मुकदमों का खर्च अपने लाभ से उठाना होगा।
पिछले साल 46 करोड़ रुपये मुकदमों में खर्च हुए
आपको बता दें कि पिछले साल पावर कॉरपोरेशन और NPCL (Noida Power Company Limited) ने अपनी अदालती प्रक्रियाओं में कुल 46 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उन्होंने इस खर्च की गई राशि का बोझ भी जनता की जेब में डाल दिया था। इस बार के बिजली की नई कीमतों पर चर्चा के दौरान इस अदालती राशि के बोझ पर विवाद हुआ और इसे जनता के पाले में डालने पर आपत्ति भी दर्ज की गई।
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