नियुक्ति पत्र मिलने के बावजूद योगदान देने पहुंचे नवनियुक्त कर्मचारियों को 6 नवंबर को सचिवालय में प्रवेश नहीं मिला था। करीब 100 कर्मचारियों ने बाहर प्रदर्शन कर काम शुरू करने की मांग की थी।
पटना: बिहार विधान परिषद सचिवालय में हुई 125 पदों पर नियुक्तियां विवादों में घिर गई हैं। चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता और परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद सचिवालय प्रशासन ने नियुक्तियों की जांच शुरू कर दी है। आरोप हैं कि कुछ अभ्यर्थियों का चयन उनके पद के लिए जरूरी टाइपिंग स्पीड, शॉर्टहैंड और तकनीकी दक्षता के निर्धारित मानकों की अनदेखी करके किया गया। मामला सामने आने के बाद कई नवनियुक्त कर्मचारियों को सचिवालय में प्रवेश से भी रोक दिया गया था।
इस विवाद में परीक्षा आयोजित कराने वाली निजी एजेंसी CS Datamation Research Services Private Limited की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। रिपोर्टों के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट ने इस एजेंसी को एक अन्य भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों के कारण तीन साल के लिए प्रतिबंधित किया था।
इसके बावजूद उसे विधान परिषद की भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदारी कैसे मिली, यह जांच का अहम विषय बन गया है।
किन पदों पर हुई थीं नियुक्तियां?
बिहार विधान परिषद सचिवालय में जिन 125 पदों पर नियुक्तियों को लेकर विवाद सामने आया है, वे पांच श्रेणियों में हैं। इनमें 57 सुरक्षा प्रहरी, 36 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 15 कार्यालय परिचारी, 10 निम्न वर्गीय लिपिक (एलडीसी) और सात निजी सहायक यानी आशुलिपिक के पद शामिल हैं।
इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अलग-अलग विज्ञापनों के तहत शुरू हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ भर्तियों के लिए विज्ञापन 2023 में प्रकाशित हुआ था, जबकि अन्य पदों के लिए विज्ञापन संख्या 1/2025 और 2/2025 जारी किए गए थे। चयन प्रक्रिया 2026 में पूरी हुई और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। हालांकि, नियुक्तियों के बाद अभ्यर्थियों की वास्तविक कार्यक्षमता और चयन प्रक्रिया के नियमों को लेकर शिकायतें सामने आने लगीं।
ये नियुक्तियां पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई थीं। अब सचिवालय प्रशासन की ओर से चयनित कर्मचारियों की योग्यता और पद के अनुरूप काम करने की क्षमता की जांच की जा रही है।
टाइपिंग और शॉर्टहैंड की दक्षता पर उठे सवाल
भर्ती विवाद का एक बड़ा पहलू चयनित अभ्यर्थियों की व्यावहारिक दक्षता से जुड़ा है। आरोप है कि कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर और लिपिक पदों पर चुने गए अभ्यर्थियों को निर्धारित मानक के अनुसार कंप्यूटर टाइपिंग नहीं आती। वहीं, निजी सहायक के पद पर चयनित कुछ अभ्यर्थियों की शॉर्टहैंड क्षमता पर भी सवाल उठाए गए हैं।
डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर काम करने के लिए कंप्यूटर संचालन और टाइपिंग का ज्ञान जरूरी होता है। इसी तरह, निजी सहायक या आशुलिपिक के काम में बोले गए शब्दों को तेजी से शॉर्टहैंड में लिखना और जरूरत के अनुसार उनका टाइप किया हुआ प्रारूप तैयार करना शामिल है। ऐसे में इन पदों के लिए निर्धारित कौशल परीक्षा चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है।
सचिवालय प्रशासन के सामने शिकायतें आने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की दक्षता दोबारा परखने का निर्णय लिया गया। आरोप यह भी हैं कि लिखित परीक्षा और अन्य चयन चरणों में योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी हुई। हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद ही हो सकेगी।
सात निजी सहायक शॉर्टहैंड टेस्ट में नहीं हुए शामिल
इस पूरे विवाद में सात निजी सहायकों का मामला विशेष रूप से चर्चा में है। इन अभ्यर्थियों को शॉर्टहैंड की व्यावहारिक दक्षता जांच के लिए 4 नवंबर को बुलाया गया था।
सचिवालय प्रशासन के अनुसार, निर्धारित समय पर सातों अभ्यर्थियों में से कोई भी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। उन्हें सुबह 11:30 बजे परिषद परिसर स्थित परीक्षा केंद्र में उपस्थित होना था। परीक्षा को सीसीटीवी निगरानी में कराने की व्यवस्था भी की गई थी, ताकि जांच प्रक्रिया पारदर्शी रहे।
प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट किया था कि अनिवार्य दक्षता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है। हालांकि, पहली परीक्षा में किसी के उपस्थित नहीं होने के बाद उन्हें एक और अवसर देने का निर्णय लिया गया।
18 नवंबर को होगी दक्षता जांच
निजी सहायकों के अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर चयनित कर्मचारियों की भी दोबारा दक्षता जांच कराई जा रही है। इस दायरे में कुल 43 अभ्यर्थी हैं। इनमें 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 10 निम्न वर्गीय लिपिक शामिल हैं। परिषद सचिवालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इनकी दक्षता जांच परीक्षा भी 18 नवंबर को आयोजित की जानी है।
इस परीक्षा में कंप्यूटर संचालन, कार्यालय संबंधी कामकाज और हिंदी तथा अंग्रेजी में टाइपिंग की क्षमता परखी जानी है। संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य बताया गया है। परीक्षा में शामिल नहीं होने या जरूरी दक्षता साबित नहीं कर पाने की स्थिति में उनकी नियुक्ति पर कार्रवाई हो सकती है।
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सचिवालय में प्रवेश रोकने पर कर्मचारियों ने किया था विरोध
नियुक्तियों को लेकर विवाद बढ़ने के बीच 6 नवंबर को बिहार विधान परिषद सचिवालय के बाहर नवनियुक्त कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। रिपोर्टों के मुताबिक, करीब 100 कर्मचारी अपने पदों पर योगदान देने के लिए सचिवालय पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मुख्य द्वार पर ही रोक दिया गया। इनमें 7 निजी सहायक, लगभग 56 सुरक्षा प्रहरी और 33 डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल थे।
कर्मचारियों ने जल्द से जल्द काम पर योगदान देने की मांग की। प्रवेश नहीं मिलने के बाद परिसर के बाहर हंगामे की स्थिति बन गई थी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पुलिस बल भी तैनात किया गया था। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है और वे काम शुरू करना चाहते हैं। दूसरी ओर, सचिवालय प्रशासन का रुख था कि नियुक्तियों और चयनित अभ्यर्थियों की दक्षता से जुड़ी शिकायतों की जांच जरूरी है।
चयन एजेंसी पर क्यों उठे सवाल?
भर्ती विवाद में जिस निजी एजेंसी का नाम सामने आया है, वह सीएस डाटामेशन रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। रिपोर्टों के मुताबिक, बिहार विधान परिषद की भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा आयोजित करने और चयन संबंधी कामकाज की जिम्मेदारी इसी एजेंसी को दी गई थी। अब आरोप है कि चयन प्रक्रिया में निर्धारित मानकों का ठीक से पालन नहीं हुआ और कुछ अभ्यर्थियों की व्यावहारिक दक्षता की अनदेखी की गई।
इस एजेंसी को लेकर एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, पटना हाईकोर्ट ने नियमित मजदूर भर्ती परीक्षा से जुड़े एक मामले में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद एजेंसी को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया था। पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सीएस डाटामेशन रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को तीन साल के लिए प्रतिबंधित किए जाने से संबंधित नोटिस सूचीबद्ध है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस एजेंसी पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी, उसे विधान परिषद जैसी संवैधानिक संस्था की भर्ती प्रक्रिया संचालित करने की जिम्मेदारी कैसे मिली। यह भी जांच का विषय है कि एजेंसी को काम सौंपे जाने के समय उसकी पात्रता और प्रतिबंध से जुड़ी स्थिति की जांच की गई थी या नहीं।
मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा
बिहार विधान परिषद की नियुक्तियों को लेकर विवाद केवल सचिवालय के स्तर तक सीमित नहीं रहा। लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। नियुक्तियों के संबंध में विधानसभा सचिवालय को भी कई जनशिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों के बाद परिषद की ओर से आंतरिक जांच कमेटी गठित कर चयनित कर्मचारियों की दक्षता परखने की प्रक्रिया शुरू की गई।
परिषद के कार्यकारी सभापति ने नियुक्तियों से जुड़े कानूनी पहलुओं पर राज्य के महाधिवक्ता से भी परामर्श लिया था। इससे संकेत मिलता है कि प्रशासन केवल कौशल परीक्षा कराने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि नियुक्तियों की प्रक्रिया और नियमों के पालन की भी समीक्षा कर रहा है।
पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई थीं नियुक्तियां
इन नियुक्तियों का समय भी विवाद का अहम पहलू है। रिपोर्टों के मुताबिक, सभी संबंधित चयन प्रक्रियाएं पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में पूरी हुई थीं। उनके कार्यकाल में विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। बाद में चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों की योग्यता और एजेंसी की भूमिका पर सवाल उठने लगे।
अवधेश नारायण सिंह ने कहा था कि वह उस समय पटना से बाहर थे और लौटने के बाद इस मामले पर अपना पक्ष सार्वजनिक रूप से विस्तार से रखेंगे। अन्य मीडिया रिपोर्टों में उन्होंने नियुक्तियों में गड़बड़ी के आरोपों से इनकार करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया और पूरे मामले की CBI जांच की मांग किए जाने का भी उल्लेख किया है।
दूसरी ओर, परिषद सचिव शिव गोपाल मिश्र ने इस विषय पर सीधे टिप्पणी करने से परहेज किया था और संबंधित जानकारी के लिए परिषद कार्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी से संपर्क करने को कहा था। ऐसे में नियुक्तियों के दौरान लिए गए फैसलों और एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों का विस्तृत पक्ष सामने आना भी जरूरी है।
18 नवंबर की परीक्षा पर टिकी नजरें
बिहार विधान परिषद भर्ती विवाद में फिलहाल 18 नवंबर की तारीख अहम मानी जा रही है। इस दिन सात निजी सहायकों की शॉर्टहैंड परीक्षा और 43 डाटा एंट्री ऑपरेटरों तथा निम्न वर्गीय लिपिकों की दक्षता जांच प्रस्तावित है। इन परीक्षाओं के जरिए सचिवालय प्रशासन चयनित अभ्यर्थियों की वास्तविक कार्यक्षमता परखना चाहता है।
यदि अभ्यर्थी निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं, तो उनकी नियुक्तियों को लेकर बनी अनिश्चितता दूर हो सकती है। वहीं, परीक्षा में शामिल नहीं होने या जरूरी दक्षता साबित नहीं कर पाने वालों की नियुक्ति पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही एजेंसी की भूमिका और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों की जांच भी महत्वपूर्ण रहेगी।
