आधार कार्ड उम्र का पक्का सबूत नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दी जाये प्राथमिकता – मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड मुख्य रूप से पहचान का दस्तावेज है, उम्र का पक्का प्रमाण नहीं। सड़क हादसे के एक मामले में अदालत ने आधार कार्ड के बजाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मेडिकल आकलन को प्राथमिकता दी।

भोपाल: आधार कार्ड आज देश में पहचान के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों में शामिल है। बैंक खाता खुलवाने से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और कई तरह की सेवाओं तक पहुंच बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि या उम्र को हर कानूनी मामले में उम्र का पक्का प्रमाण माना जा सकता है? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले ने इस सवाल पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड मुख्य रूप से व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए है। इसे अपने आप में उम्र का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले नाबालिग की उम्र तय करने के दौरान अदालत ने आधार कार्ड के बजाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मेडिकल आकलन को अधिक विश्वसनीय माना। इस मामले में उम्र का यह अंतर केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे मृतक के माता-पिता को मिलने वाले मुआवजे की गणना भी प्रभावित हो रही थी।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला 24 दिसंबर 2019 को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें हरेंद्र सिंह बघेल नाम के नाबालिग की मौत हो गई थी। हादसे के बाद उसके माता-पिता ने मुआवजे के लिए भिंड के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। अधिकरण ने 14 सितंबर 2022 को अपना फैसला सुनाते हुए परिवार को 5.45 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस राशि पर दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से भुगतान होने तक 6 फीसदी सालाना ब्याज देने का भी निर्देश था।

हालांकि, मृतक के माता-पिता इस मुआवजे से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि अधिकरण ने मुआवजे की गणना करते समय मृतक की अनुमानित मासिक आय गलत तरीके से तय की थी। उनके मुताबिक, नाबालिग की आय की गणना दुर्घटना के समय लागू अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर होनी चाहिए थी। उन्होंने इसी आधार पर मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग की।

इसके बाद माता-पिता ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत अपील दायर की। यह धारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का प्रावधान देती है। अपील में मुआवजे की राशि बढ़ाने के साथ-साथ उसकी गणना के आधार पर भी सवाल उठाए गए।

आधार कार्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था अंतर?

इस मामले में उम्र को लेकर विवाद तब सामने आया, जब बीमा कंपनी ने अधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। अधिकरण ने आधार कार्ड में दर्ज जानकारी के आधार पर मृतक की उम्र 14 साल, 7 महीने और 9 दिन मानी थी। दूसरी ओर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी उम्र 13 साल दर्ज थी।

बीमा कंपनी की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि आधार कार्ड को उम्र का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके मुकाबले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज उम्र मेडिकल जांच के आधार पर तय की गई थी। इसलिए मृतक की उम्र 13 साल मानी जानी चाहिए।

बीमा कंपनी ने उम्र के इस अंतर को मुआवजे की गणना के लिए भी महत्वपूर्ण बताया। उसका कहना था कि मृतक की उम्र 15 साल से कम होने के कारण मुआवजे की गणना में 18 के बजाय 15 का मल्टीप्लायर लागू किया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, मृतक के माता-पिता की ओर से पेश वकील ने अधिकरण के फैसले में इस्तेमाल किए गए मल्टीप्लायर 18 का समर्थन किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2025 के कु. आरती बनाम उदयवीर सिंह मामले का हवाला दिया, जिसमें नौ साल के बच्चे की मौत के मामले में 18 का मल्टीप्लायर इस्तेमाल किया गया था।

हाईकोर्ट ने आधार कार्ड पर क्या कहा?

उम्र के विवाद पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आधार कार्ड और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणिकता के बीच अंतर स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि आधार कार्ड मुख्य रूप से पहचान का दस्तावेज है और इसे अपने आप में कार्डधारक की उम्र का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता।

इसके विपरीत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज उम्र शव परीक्षण के दौरान किए गए मेडिकल आकलन पर आधारित होती है। अदालत ने इस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मेडिकल राय को मृतक की उम्र तय करने का अधिक भरोसेमंद आधार माना।

न्यायमूर्ति अमित सेठ ने अपने आदेश में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज उम्र मेडिकल जांच के दौरान किए गए आकलन पर आधारित होती है। इसलिए इस मामले में मृतक की उम्र निर्धारित करने के लिए उसी मेडिकल राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत ने इसी आधार पर हादसे के समय मृतक की उम्र 13 साल निर्धारित की।

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मुआवजे की गणना में 15 का मल्टीप्लायर क्यों लगाया?

उम्र 13 साल तय होने के बाद अदालत के सामने दूसरा सवाल था कि मुआवजे की गणना में किस मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया जाए। मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामलों में मल्टीप्लायर एक महत्वपूर्ण गणना पद्धति है। इसके जरिए मृतक की अनुमानित वार्षिक आय और अन्य निर्धारित कारकों के आधार पर भविष्य में परिवार को होने वाले आर्थिक नुकसान का आकलन किया जाता है।

इस मामले में भिंड के दावा अधिकरण ने 18 का मल्टीप्लायर लगाया था। बीमा कंपनी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि 15 साल तक की उम्र के बच्चों की मौत के मामलों में 15 का मल्टीप्लायर लागू होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दिव्या बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले के फैसले का संदर्भ लिया। अदालत ने कहा कि 15 साल तक की उम्र के मृतकों के मामलों में 15 का मल्टीप्लायर लागू किया जाना चाहिए। इसी कानूनी स्थिति के आधार पर हाईकोर्ट ने इस मामले में 18 के बजाय 15 का मल्टीप्लायर इस्तेमाल करने का फैसला किया।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 15 से 25 साल की उम्र वाले आयु वर्ग के लिए लागू 18 के मल्टीप्लायर को 15 साल से कम उम्र के बच्चों के मामलों में स्वतः लागू नहीं किया जा सकता। इस तरह अदालत ने बीमा कंपनी की इस दलील को स्वीकार कर लिया।

5.45 लाख से बढ़कर 8.25 लाख रुपये हुआ मुआवजा

हाईकोर्ट ने मुआवजे की दोबारा गणना करते समय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MPSLSA) के दिशा-निर्देशों और दुर्घटना के समय लागू अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी को आधार बनाया। अदालत ने मृतक की अनुमानित मासिक आय 7,950 रुपये तय की। इस हिसाब से उसकी सालाना अनुमानित आय 95,400 रुपये बनी।

चूंकि मृतक नाबालिग था, इसलिए अदालत ने उसकी व्यक्तिगत और जीवन-यापन संबंधी जरूरतों के लिए 50 फीसदी राशि घटाने का फैसला किया। इसके बाद परिवार को होने वाली सालाना आर्थिक क्षति 47,700 रुपये निर्धारित हुई। इस राशि पर 15 का मल्टीप्लायर लगाने के बाद निर्भरता के नुकसान के लिए 7,15,500 रुपये तय किए गए।

इसके अलावा, अदालत ने मृतक के पिता और माता को अभिभावकीय सहयोग और साथ खोने के लिए अलग-अलग 40,000 रुपये देने का आदेश दिया। इस मद में कुल 80,000 रुपये दिए गए। अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15,000 रुपये और संपत्ति के नुकसान के लिए 15,000 रुपये अतिरिक्त जोड़े गए।

इस तरह मुआवजे की कुल राशि 8,25,500 रुपये हो गई। पहले अधिकरण ने 5,45,000 रुपये देने का आदेश दिया था। यानी हाईकोर्ट ने मुआवजे में 2,80,500 रुपये की वृद्धि की।

बढ़ी हुई राशि पर भी मिलेगा 6 फीसदी ब्याज

हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की उस दलील पर भी विचार किया, जिसमें कहा गया था कि अपील के दौरान माता-पिता ने मुआवजे की मांग की राशि बढ़ाई थी और इसके लिए अतिरिक्त कोर्ट फीस 12 अक्टूबर 2026 को जमा की गई थी। बीमा कंपनी का कहना था कि बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की गणना कोर्ट फीस जमा करने की तारीख से की जानी चाहिए।

हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। उसने पाया कि अपील की शुरुआती मूल्यांकन राशि 3 लाख रुपये थी और बाद में इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया था। लेकिन अदालत ने जो अतिरिक्त मुआवजा मंजूर किया, वह 2,80,500 रुपये था, जो अपील की शुरुआती 3 लाख रुपये की मूल्यांकन सीमा के भीतर था।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बढ़ी हुई 2,80,500 रुपये की राशि पर भी 6 फीसदी सालाना ब्याज मूल मुआवजा याचिका दाखिल करने की तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान तक दिया जाएगा।

अदालत ने माता-पिता की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया। वहीं, बीमा कंपनी की आपत्तियों को भी मृतक की उम्र और सही मल्टीप्लायर तय करने के सीमित मुद्दों पर स्वीकार कर लिया। अधिकरण के बाकी आदेश और उसकी अन्य शर्तें बरकरार रखी गईं।