Wednesday, December 4, 2024
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ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाया प्रतिबंध

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। देश के प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बानीज ने इस घोषणा के साथ यह भी बताया कि सरकार इस संबंध में एक व्यापक कानून लाने की तैयारी कर रही है।

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिसके बाद उस देश में 16 साल से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक कानून लाया जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने दी है. इस महीने से वहां ससंद का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें अध्यायदेश पेश किया जाएगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

प्रधानमंत्री ने इस फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि सोशल मीडिया का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और साइबरबुलिंग जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रतिबंध बच्चों को सुरक्षित रखने और उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम है।

कौन-कौन से प्लेटफॉर्म होंगे प्रभावित?

यह प्रतिबंध फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। सरकार का मानना है कि इन प्लेटफॉर्म पर बच्चों का अत्यधिक समय व्यतीत होना उनके शैक्षिक प्रदर्शन और सामाजिक कौशल को प्रभावित कर रहा है।

कैसे लागू होगा यह कानून?

सरकार इस कानून को लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों से उम्र सत्यापन के लिए प्रभावी उपाय अपनाने की अपेक्षा करेगी। इसके अलावा, सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इन कंपनियों द्वारा बच्चों की गोपनीयता का उल्लंघन न किया जाए।

दुनिया भर में बढ़ती चिंता

ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला दुनिया भर में सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न होने वाली चिंताओं को दर्शाता है। कई देशों में भी बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए इसी तरह के उपाय किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला बच्चों के सुरक्षा और कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण है कि कैसे सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभावों से निपटा जा सकता है। हालांकि, यह देखना बाकी है कि यह कानून कितना प्रभावी साबित होगा और सोशल मीडिया कंपनियां इसे लागू करने में कितना सहयोग करेंगी।

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Aniket
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