नई दिल्ली।
दिल्ली की न्यायिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और लोगों को त्वरित न्याय दिलाने की कवायद में सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। दिल्ली सरकार की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने दिल्ली में 200 कोर्ट रूम बढ़ाने के लिए 1098.5 करोड़ के लागत वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ईएफसी की बैठक में वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली के तीन नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के परियोजना को मंजूरी देते हुए बताया कि तीनों कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पूरा हो जाने के बाद दिल्ली में लगभग 200 कोर्ट रूम बढ़ जाएंगे।
तीन नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी
इस परियोजना के तहत रोहिणी सेक्टर-26, शास्त्री पार्क और कड़कड़डूमा में 1098.5 करोड़ रुपए की लागत से नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिससे लोगों को पहले से जल्दी और सुलभ न्याय मिल सकेगा। इससे न्याययिक बुनियादी ढांचों में भी सुधार आएगा। वित्त मंत्री आतिशी ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 1098.5 करोड़ रूपये है। इस राशि मे से 714.19 करोड़ रुपये रोहिणी सेक्टर-26 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने में खर्च किए जाएंगे। जहां 100 नए कोर्ट रूम समेत 270 लॉयर्स चैंबर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। इस कॉम्प्लेक्स में 3 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर के साथ 11 मंजिला 2 बिल्डिंग ब्लॉक होंगे।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे कोर्ट रूम
शास्त्री पार्क के नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कुल 48 कोर्ट रूम और 175 लॉयर्स स्टेशन बनाए जाएंगे। जिसकी कुल लागत 184.91 करोड़ रुपए होगी। जबकि तीसरे प्रोजेक्ट के तहत कड़कड़डूमा में मौजूदा कोर्ट के पास ही एक एडिशनल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इस नए कोर्ट ब्लॉक में 50 नए कोर्ट रूम बनाए जाएंगे। इसकी कुल लागत 199.39 करोड़ रुपए होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने अनुसार कि यह एक साहसिक कदम है, जो दिल्ली के न्यायिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
