संसद ने दे दी है मंजूरी
नई दिल्ली।
दूरसंचार क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी निर्णय में भारतीय संसद ने गुरुवार को दूरसंचार विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। यह ऐतिहासिक कदम औपनिवेशिक युग के 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 को निरस्त करता है और एक आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा लाते हुए अभूतपूर्व तरीके से दूरसंचार सेवाओं के विकास, विस्तार और संचालन के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। विधेयक का उद्देश्य उदारीकृत और तकनीकी रूप से तटस्थ तरीके से उपग्रह स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के माध्यम से दूरसंचार सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है।
अनुमोदित विधेयक एक गैर-नीलामी मार्ग को अपनाता है और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित प्रशासनिक पद्धति के माध्यम से उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटित करने का प्रस्ताव करता है। उपग्रह स्पेक्ट्रम असाइनमेंट के लिए वैश्विक सामंजस्य और मानकीकरण पर जोर देता है। इस संदर्भ में, एसआईए-इंडिया संसद में माननीय प्रधान मंत्री के शब्दों को उद्धृत करता है, जिन्हें भारत में अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाना है। अपने हस्तक्षेप के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ‘सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए गैर-नीलामी मार्ग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।’ इस अभूतपूर्व कदम का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना, ग्रामीण और दूरस्थ कनेक्टिविटी को बढ़ाना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समर्थन करना है, जिससे भारत के उपग्रह परिदृश्य में बदलाव आएगा और बाजार में नई प्रौद्योगिकियों और प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश की सुविधा होगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
एसआईए-इंडिया, अपने उपग्रह संचालन और वियासैट/इनमारसैट, एशियासैट, ह्यूजेस कम्युनिकेशन, एसईएस, इंटेलसैट, टेलीसैट, लाम्हास और ओमनीस्पेस जैसे सेवा सदस्यों द्वारा समर्थित, ने प्रगतिशील सैटकॉम नीतियों की दृढ़ता से वकालत की है। विशेष रूप से प्रशासनिक लाइसेंसिंग के माध्यम से स्पेक्ट्रम असाइनमेंट पर जोर दिया है। एसआईए-इंडिया देश में उपग्रह संचार के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके 33 महीनों से अधिक के अटूट वकालत प्रयासों से ही यह विधेयक पारित हो सका है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर एसआईए-इंडिया को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस अवधि के दौरान सरकार में सभी संबंधित स्तरों पर उच्च अधिकारियों और नीति निर्माताओं के साथ एसोसिएशन के निरंतर और समर्पित प्रयास और जुड़ाव भारत के एक मजबूत उपग्रह उद्योग के विकास को बढ़ावा देने में उपयोगी साबित हुए हैं।
एसआईए-इंडिया के अध्यक्ष डॉ. सुब्बाराव पावुलुरी ने टिप्पणी की, “दूरसंचार विधेयक भारत के उपग्रह उद्योग को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। हम उद्योग के दृष्टिकोण को समझने और शामिल करने में उनके प्रयासों के लिए मंत्रालय की सराहना करते हैं। एसआईए-इंडिया, दूरसंचार विभाग, इसरो, आईएनएसपीएसी और ट्राई के बहुमूल्य समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करता है। हमारा संघ एक जीवंत और प्रतिस्पर्धी उपग्रह क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए दृढ़ है।”
एसआईए-इंडिया के महानिदेशक अनिल प्रकाश ने कहा, “दूरसंचार विधेयक भारत की रणनीतिक पहल, ग्रामीण कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय रक्षा, आपदा प्रबंधन और कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सहायक क्षेत्रों को बढ़ाने में उपग्रह डिजिटल कनेक्टिविटी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। 1300 से अधिक गति शक्ति परियोजनाओं और विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों के साथ, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की मांग महत्वपूर्ण है। यह शिपिंग, बंदरगाह, जलमार्ग, टोल, सड़क और राजमार्ग जैसे क्षेत्रों में दूरस्थ और निकट के बीच धुंधली रेखाओं के अनुरूप है। प्रवासन की चल रही गतिशीलता, जो कि कोविड-19 द्वारा बढ़ी है, कुशल कनेक्टिविटी के लचीलेपन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। स्मार्ट सिटीज, उड़ान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नई शिक्षा नीति और पीएम वाणी जैसे राष्ट्रीय मिशनों के लिए मल्टीपल एक्सेस प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है, जहां अंतरिक्ष-आधारित उपग्रह सेवाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उपग्रह सेवाओं के लिए दूरसंचार विधेयक का स्पेक्ट्रम असाइनमेंट सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है।”
एसआईए-इंडिया नए दूरसंचार अधिनियम और उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन और तदनुसार लागू होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। एसआईए-इंडिया यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नियामक ढांचा उपग्रह संचार उद्योग के विकास का समर्थन करता है। एसोसिएशन सरकार और उद्योग भागीदारों के साथ निरंतर सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है, जो उपग्रह संचार में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को बढ़ावा देता है।
